काठमाडौं : सरकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विवाहको न्यूनतम उमेरबारे अध्ययन थालेको छ । संसदीय समितिले विवाहको उमेर घटाउन सुझाव नै दिएपछि त्यसबारे सरकारले ठोस धारणा बनाउन लागेको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार एकातिर सरकारले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर घटाउँदा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ । अर्कातिर विवाहको न्यूनतम उमेरबारे घटाउनेगरी प्रचलित ऐन, कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको छ ।
हाल विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा हाल महिला र पुरुष दुवैले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । २० वर्ष उमेर नपुगी बालविवाह गर्ने तथा गराउने दुवै पक्षलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिमाना हुन्छ ।
यसलाई बदलेर विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिले सुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाएको छ ।
संसदीय समितिले विवाहको उमेर घटाउन सुझाव नै दिएपछि त्यसबारे सरकार र मानवअधिकार आयोगले आफैं अध्ययन गरेर ठोस धारणा बनाउन लागेको हो । मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर विवाहको कानुनी उमेरबारे व्यापक अध्ययन गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार सातै प्रदेशमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिइने छ ।
‘हामी ७ वटै प्रदेशमा अध्ययन गर्छौं । विवाहको न्यूनतम उमेरबारे वैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट गहिरो अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन्छौं’, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मगरले भने ।
मगरका अनुसार यसअघि महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै २० वर्षपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानुन बनाएको थियो । तर, समाजमा अझै बालविवाहका रोकिएका छैनन् ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेरमा ४८ दशमलव ८६ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्ष उमेरमा १० दशमलव २१ प्रतिशत र १० वर्षमुनिका १ प्रतिशतको पहिलो विवाह भएको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ देखि २० वर्षको उमेरमा ३४ दशमलव ४ प्रतिशत, १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा २२ दशमलव ३ प्रतिशत, १०–१४ वर्षको उमेरमा ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनिको उमेरमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतको पहिलो विवाह भएको छ ।
तथ्यांकमा बालविवाह तुलनात्मक रूपमा कम हुँदै गएको देखिए तापनि बालविवाह भने कायमै रहेको देखिन्छ । तर, सरोकारवालाहरू सबैभन्दा बढी संख्यामा विवाह हुने उमेर १८ देखि २० भएकाले यो एक चुनौतीको रूपमा रहेको बताउँछन् ।
यसलाई सम्बोधन गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेको विवाहको उमेर २० भन्दा कम गर्ने विषयमा सरकार र सरोकारवालाबीच छलफल चलिरहेको छ ।
मानवअधिकार आयोगका अधिकारीहरू सातै प्रदेशमा पुगेर विभिन्न पक्षहरूको धारणा संकलन गरेर त्यस आधारमा सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस सुझाव दिइने बताउँछन् । बालविवाह रोकथाम, युवाको अधिकार तथा सामाजिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ ।
आयोगका अनुसार २० वर्ष आसपासमा भएका विवाहमा बालविवाहको रूपमा उजुरी नदिईकन ‘इगो’को रूपमा बढी सजाय हुने अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी जस्ता विषय जोडेर पूर्वाग्रह राख्ने प्रवृत्ति रहेकोसमेत पाइन्छ । यसलाई देखाएरसमेत कतिपयले विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष बनाउन उपयुक्त हुने सुझाउने गरेका छन् । यसबारे स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्र आयोगको ठोस धारणा बन्ने उनीहरूको जबाफ छ ।
२० वर्ष नपुगी विवाह हुने र बच्चा जन्मिने क्रम छ । यस्तोमा बच्चाको जन्म दर्ताका बेलासमेत सकस पर्ने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
आयोगले अध्ययनका क्रममा बाह्य मुलुकको अभ्याससमेत हेर्ने छ ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायतका इंग्ल्यान्ड र वेल्समा विवाहका लागि केटा र केटी दुवै १८ वर्ष पुग्नुपर्छ । स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डमा दुवै जना १६ वर्ष पुगे हुन्छ ।
अमेरिकाका धेरैजसो राज्यमा १८ वर्षलाई विवाहका लागि योग्य उमेर मानिएको छ । भारतमा विवाह हुने दिनमा केटा २१ र केटी १८ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चीनमा विवाहका लागि केटाका लागि २२ र केटीका लागि २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कुन देशमा कस्तो व्यवस्था ?
भारत : केटा २१ वर्ष र केटी १८ वर्ष
चीन : केटा २२ वर्ष र केटी २० वर्ष
अमेरिका : केटा र केटी दुवै १८ वर्ष
इंग्ल्यान्ड : केटा र केटी दुवै १८ वर्ष
स्कटल्यान्ड : केटा र केटी दुवै १६ वर्ष
उत्तरी आयरल्यान्ड : केटा र केटी दुवै १६ वर्ष
