काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको ४ महिना भयो । त्रिवि जग्गा छानबिन समितिले गत २ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ६ महिना लगाएर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बुझेको ४ महिनासम्म कार्यान्वयनका जान नसकेको हो । हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भएको छैन ।
कुन व्यक्तिको नाममा कति जग्गा र कसको पालामा निर्णय भएको भनेर तयार भएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन संसद्ले माग्दासमेत पाउन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग त्रिवि जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन मागेको छ ।
संसदीय समितिले ४ पटक माग्दासमेत उक्त छानबिन प्रतिवेदन पाउन सकेको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक नगरेका कारण त्रिवि जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले मागेको प्रतिवेदन नदिएको भनेर प्रश्न उठ्दै आएको छ । तथापि, सरकारले सुनिरहेको छैन । परिणाममा, त्रिवि जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन ४ महिनादेखि गुपचुप छ ।
त्रिविको जग्गा अपचलन र अतिक्रमणबारे विवरणहरू नै सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिसमेतका आधारमा सरकारले १७ जेठ २०८१ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो ।
त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले ४ महिना अगाडि गत २ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । लगत्तै ३ पुसमा बसेको संसद्को शिक्षा समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिविको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने बताएका थिए बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यस निम्तिसमेत छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका थिए ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र कार्यान्वयनमा लगिनुपर्छ’, उनले भनेका थिए, ‘त्रिविको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिविमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैन ।’
सरोकारवालाहरूका अनुसार त्रिविको झन्डै ४ हजार रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये १ हजार बढी रोपनी जग्गा हिनामिना भएको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश छ । तर, यति गम्भीर विषय समावेश भएको छानबिन प्रतिवेदन सरकारले न कार्यान्वयनमा लगेको छ, न त सार्वजनिक नै गरेको छ ।
सरकारी अभिलेखअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको कीर्तिपुर परिसरमा त्रिविका नाममा ३ हजार ७२२ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा छ । त्यसमध्ये १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ ।
२०१३ साल र २०३२ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गामा १ हजार रोपनी खुम्चिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायतका क्षेत्रको जग्गा हिनामिना भएको भनिएको छ । समितिले जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको भनिएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोगको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाउनुपर्ने भनेको छ ।
त्रिविको देशभर रहेको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने र हजारौं रोपनी जग्गा अपचलन भएका कारण सरकारले अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग नै बनाउनुपर्ने राय दिइएको छ । यदि यसअनुसार काम भए त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघका अधिकारीहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने भनिएको छ ।
त्रिविका पदाधिकारीहरू पनि छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि जग्गा फिर्ता पाउने आसमा छन् । तर, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएकामा उनीहरूको आशंका छ ।
उनीहरूका अनुसार त्रिविको जग्गा शैक्षिक प्रयोजनबाहेक अन्य कुरामा उपयोग गर्न मिल्दैन । तर, यस्तो प्रावधानको पालना भएको छैन । त्रिविको जग्गा प्रहरी चौकी, निजी स्कुल, पेट्रोल पम्प, धार्मिक संस्थाका लागि प्रयोग भएका छन् ।
विभिन्न १८ वटा संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा भोगचल नगरिरहका र त्यो कार्य ऐनविपरीत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यसमा को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयसमेत समावेश रहेकाले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक हुन नसकेको कतिपयको आशंका छ ।
