काठमाडौं : पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने एक पछि अर्को गर्दै सहकारी ठगी काण्डमा थलिँदै गएका छन् । सहकारी ठगीमा पूर्पक्षका लागी थुनामा रहेका लामिछानेमाथि आइतबार सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा पौने ६ करोड बिगो मागदाबीसहित अर्को मुद्दा दर्ता भएको हो ।
वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरस्थित बुटवल इजलासको आदेश अनुसार पूर्पक्षका लागी भैरहवा कारागार छन् ।
उनीमाथि हालसम्म ५ वटा सहकारीको करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेका छन । सानो पाइलामा रविलाई ५ करोड ७४ लाख ३० हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित अन्य २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यो सहकारीको १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख १२ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरिएको छ । लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा प्रहरीले १४ वैशाखमै अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सामा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तत्कालीन सञ्चालक तथा संरक्षक जीबी राई रहेको उक्त सहकारीले ऐन विपरित सदस्यसमेत नरहेका वीरगञ्ज बाहिरका व्यक्तिलाई ऋण दिएर रकम अपचलन गरेको आरोप छ । बचतमध्ये करिब ९२ करोड रुपैयाँ कार्यक्षेत्र बाहिर गएर लगानी गरेर अपचलन गरेको बताइएको छ ।
यो सहकारीबाट जीबी राई सञ्चालक रहेको नेचर हब इन्टरनेसनलाई १ करोड ३७ लाख, नेचर नेष्ट प्रालिलाई १ करोड ८५ लाख र स्प्रीङ वुड रियल स्टेटलाई १ करोड एक लाख कर्जा प्रवाह गरिएको थियो ।
यसअघि १३ माघमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राख्न दिएको आदेश अनुसार अहिले उनलाई कारागारमै राखिएको छ ।
त्यसबाहेक उनीमाथि स्वर्णलक्ष्मी, साहारा, सूर्यदर्शन, समानता सहकारी ठगीमा मुद्दा विचाराधीन छन् । सुुरूमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी हिसाबले गोर्खा मिडियामा आएको भन्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
यसअघि सूर्यदर्शनसहित ४ वटा सहकारीमा जिल्ला अदालतहरूबाट २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ, रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । सबै अदालतले मागेको धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउँदै रिहा हुँदै आएका थिए । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले २ कात्तिकमा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की लगेको थियो । पोखरा हुँदै बुटबल, काठमाडौं, चितवन र बारा प्रहरीले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदनसहित मुद्दा चलाएको हो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी
लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २१ पुसमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागिसमेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।
गोरखा मिडियाको सञ्चालकको रूपमा उनले चेकमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । आफूले चेक काटेकोबारे उनले कार्य बोझले गर्दा बैंक व्यवस्थापनमा बाधा नहोस् भनी खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी छाड्ने काम गरेको अदालतमा बयान दिएका थिए । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई २ माघमा ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी
काठमाडौँ पछि लामिछाने विरुद्ध रुपन्देहीमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दायर भएको थियो । सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा ६ माघमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो । पूरक अभियोगमा ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
लामिछानेमाथि व्यक्तिगत २ करोड पनि बिगो दाबी गरिएको थियो । ३ बैशाख २०८०मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनी विरुद्ध प्रहरीले ‘अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएको’ थियो ।
साहारा सहकारी
चितवनको साहारा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा २२ माघमा लामिछानेसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । बचतकर्ताको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ भराउन माग दाबी लिँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो । अनुसन्धानबाट गोरखा मिडियासहितका कम्पनीहरूमा ४३ करोड १४ लाख ९९ हजार ९२८ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ ।
