–शम्भू पनेरू
नेपाली राजनीतिमा फेरि परिवर्तन उल्टिने खतरा देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता सहकार्यसँगै संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सहमति भएको छ । संविधान संशोधन सन्दर्भमा जे–जस्ता सहमति भएका छन्, ति सहमतिलाई हेर्दा मुलुक फेरि २०६२/०६३ अगाडिको अवस्थामा फर्किने खतरा देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था मात्रै हटाउन खोजेका छैनन्, समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि मास्न खोजेका छन् । सँगै दलहरूबीच भएका केही सहमति सार्वजनिक गरिएका छैनन् । नदेखाइएका त्यस्ता सहमति, ति झनै खतराका सूचकको रुपमा रहेका छन् ।
यसो भनिरहँदा संविधान संशोधन नै हुन हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । सतहमा देखिएका समस्याहरू बल्झाइरहनु पर्छ भन्न खोजिएको होइन । संविधान आफैँले पनि १० वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा बोलेको छ । जसको अर्थ १० वर्षमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् भन्ने हो । यद्यपि, जसको अर्थ र मर्म अग्रगमनतर्फ संशोधन गर्नु हो । जनताका हक र अधिकारबारे बोलिएका कुरालाई थप व्यवस्थित बनाउनु हो । अस्पष्ट बनाइएका कुरालाई स्पष्ट बनाउनु हो । अभ्यासमा जाँदा अप्ठ्यारो परेका विषयलाई सहजीकरण गर्नु हो ।
तर विडम्बना, कांग्रेस र एमालेबीच त्यतातर्फ बहस हुन सकेको देखिन्न । संस्थागत नहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई भताभुङ्ग पारेर यसअघिकै स्थानीय तहको संरचनामा फर्काउने र प्रदेशलाई खारेज गर्दै अञ्चल र क्षेत्र ब्युँताउने ढंगबाट छलफल भएको छ । यो भइरहँदा दलहरूबीच वर्तमान संरचनाका समस्याहरू हल गर्ने वा यसले देखाएका सम्भावनाबारे चर्चा गर्ने काम भएको छैन । मात्रै यसको आलोचना गर्दै पछाडि फर्किने अर्थात् महेन्द्रकालीन अवस्थामा फर्किने तर्फ छलफल चलेको छ । जुन समग्रतामा मुलुकका निम्ति ठूलो क्षतिको विषय हो ।
कुनै पनि कुरा संस्थागत हुन समय लाग्छ । विश्वव्यापी अनुभवलाई हेर्दा, एक दशकमै त्यसले पूर्ण रुप लिन सक्दैन । हामीले त्यसलाई सच्याउने र राम्रो बनाउने दिशातर्फ काम गर्नुपर्छ । तर, त्यसलाई सच्याउने अवसर हुँदाहुँदै उखेलेर फाल्ने कुरा कुनैपनि कोणबाट मिल्दैन । न विज्ञानको नियमले त्यसलाई स्वीकार गर्छ न त समाजशास्त्रीय नियमले । यद्यपि, ठूलो जनमत पाएका दलहरु धरातललाई कुल्चिएर मनलागी रुपमा अघि बढ्न खोजेका छन् । उनीहरु जनमतको अपब्याख्या गर्दै सत्ता र शक्ति अनुकुल बनाउन फेरि जनतामाथि निर्मम हुँदैछन् ।
आज जसरी दुई दलले समानुपातिक तथा समावेशिताको व्यवस्था खारेज गर्नतर्फ छलफल चलाएका छन्, यसले ठूलो जनताको त्याग र बलिदानीमाथि लात्ती हानेको आभास गराउँछ । यही व्यवस्थालाई टेकेर आज ठूलो उत्पीडित तप्का राज्यको मूल प्रभावमा समेटिने अवस्थामा पुगेको छ । माथिदेखि तलसम्मै ति उत्पीडितले अनेकन शीर्षकमा लाभ पाएका छन् । चाहे लैङ्गिक हिसाबले महिलाको सहभागिताको विषय होस्, चाहे दलित र जनजातिको सहभागिताको विषय होस्, आज राज्यले बाध्यकारीरुपमा समेट्नु परिरहेको छ । यसले सयौं वर्षदेखि दबिएका, हेपिएका, चेपिएका वर्गलाई मूल प्रवाहमा आउन सहयोग गरेको छ । तर, दुई दलबीच भइरहेको छलफलले ति वर्गका अधिकार फेरि खोसिने अवस्था सिर्जना गराएको छ । जुन निकै नै दुःखद र बिडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
अहिलेको आवश्यकता संघको दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा), प्रदेशको प्रदेशसभा र तलको स्थानीय तहलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा मन्त्रीको संख्या कटौती गर्दै मन्त्री बन्ने मापदण्ड वैज्ञानिक बनाउनु हो । टोले गुण्डा र पैसा भएकै आधारमा कसैलाई मन्त्री बनाउने कुरा सही होइन । सँगै संघका दुवै संसद् र प्रदेशको संसद्को आकार पनि परिमार्जन गर्नु अहिलेको खाँचो हो । अहिले जति संख्यामा सांसद बनाइन्छ र जसरी सांसद बन्छन्, त्यसलाई व्यवस्थित र सुहाउँदो बनाउनु अनिवार्य छ । केन्द्रमा सांसदको संख्या आवश्यकभन्दा बढी छ । अर्कोतर्फ, प्रदेशको संरचना झनै भद्दा र अस्वभाविक छ । यसलाई पूर्ण वैज्ञानिक खालको बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जसबारे विभिन्न आयोगले र विभिन्न खालका अध्ययन प्रतिवेदनले मार्गदर्शन गरेका छन् । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रणाली, पदाधिकारीको संख्या र स्थानीय तहको अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पनि आवश्यक देखिएको छ । तर, त्यसतर्फ नेतृत्व तहमा अहिले छलफल भएको छैन ।
अहिले हामी जुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ, त्यसको पछाडि लामो संघर्षको इतिहास छ । जसका निम्ति ठूलो संख्यामा बलिदानी पनि भएको छ । यसरी प्राप्ति गरेको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने दुस्साहस गर्नु विडम्बनाकै विषय हो । यसले तत्कालका लागि राजनीतिक लाभ दिएपनि दीर्घकालका लागि ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ । नेतृत्व तहमा रहेका पात्रले यी विषयलाई गम्भीररुपमा विश्लेषण गर्नुको विकल्प छैन ।
