काठमाडौं : गत २० चैतदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका देशभरका शिक्षकहरूको माग संसद्बाट सम्बोधन गर्न अन्ततः सरकार तयार भएको छ । शिक्षकहरूको मागको मुख्य सरोकार रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्न भन्दै सरकारले संसद्को बैठक नै बोलाएको छ । तर, संसद्को यो अधिवेशन भने बजेट अधिवेशन हो ।
बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सरकारको सिफारिसमा १२ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बोलाएका हुन् । संसद्ले विचाराधीन विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
१ सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले २६ चैतदेखि शैक्षिक हडताल गरी आन्दोलनलाई थप तीव्रता दिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघबीच २ पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमै छन् ।
सरकारको दाउ यस्तो
झट्ट हेर्दा शिक्षकहरूको आन्दोलनको दबाब सहन नसकेर सरकारले संसद्मार्फत उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, सरकार संसद् अधिवेशन देखाएर शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई निस्तेज गर्ने तयारीमा रहेको आशंका आन्दोलनरत शिक्षकहरूमा छ ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्न संसद् अधिवेशन बोलाएको भन्नु र सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको भन्नुमा आफैंमा विरोधाभास छ ।
सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताइसकेका छन् । बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई १ नम्बरको बुँदामा राखेर टुंग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको पनि बताए । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनिरहँदा सभामुखको पछिल्लो भनाइले सरकार आफैं अन्योलमा रहेको देखिएको छ ।
मुख्यतः शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हडताल गरेपछि माग सम्बोधनकै लागि भनेर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।
तर, बुधबार घिमिरेले वर्षे अधिवेशनमा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएपछि आन्दोलित शिक्षक सरकारसँग झस्किएका छन् ।
‘संविधानतः १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत हुनै पर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ’, सभामुख घिमिरे भन्छन् ।
सभामुख घिमिरेका अनुसार शिक्षा ऐनका लागि विधेयक संसद्मा पुग्नुपर्छ, संसद्ले विधेयक पास गर्नुपर्छ र संसद्मा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समितिमा छलफल गरी संसद्मा पठाउनुपर्छ ।
सरकारले शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने भने पनि असम्भव देखिएको छ । सभाम्ुख घिमिरेका अनुसार १२ वैशाखदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।
शिक्षकका मागका विषयमा सरकार र संसद्बीच कुरा बाझिएपछि शिक्षक आन्दोलनलाई तुहाउन नै सरकारले संसद् अधिवेशनको नाटक रचेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
तर, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल भने विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न नै संसद् अधिवेशन बोलाइएको दाबी गर्छन् ।
पोखरेलले बजेट अधिवेशन चाँडो बोलाउनुको अर्थ शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न भएको दाबी गरे । ‘संसद् अधिवेशन छिटो बोलाउनुको अर्थ विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न सहज होस् भन्ने पनि हो । अब शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरूलाई बजेट अधिवेशनमार्फत सम्बोधन गर्नेगरी वार्तामा संलग्न हुँदै विद्यालय संचालनमा जुट्नुपर्छ’, उनले भने ।
तयार छैनन् शिक्षक
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकार र संसद्को कुरा बाझिएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् ।
बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथामिकतामा पर्न नसक्ने वास्तविकता आएपछि शिक्षकहरू थप आक्रोशित पनि बनेका छन् ।
सभामुखको कुरा सुनेपछि सरकारले फेरि आफूहरूलाई छक्याउन खोजेको निष्कर्षमा शिक्षकहरू पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहँदा विद्यालय भर्ना कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै विद्यालय फर्किन आग्रह गरेका थिए । तर, शिक्षकहरूले भने ऐनबिना घर नफर्किने अडान लिएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन निर्णायक मोडमा आइपुगेको र ऐन नआएसम्म शिक्षकहरू घर नफर्किने बताए । ऐन जारी हुने कुरामा विश्वस्त हुन नसकेको जनाउँदै उनले आन्दोलन थप चर्को बनाउने चेतावनी दिए ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार नबनेको बताउँछिन् । ‘सरकारले ठिक्क पार्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा विधेयक पेस गर्न अधिवेशन बोलाएको भन्यो । सभामुखले व्यावहारिक र कानुनी सीमा देखाउँदै बजेट अधिवेशनमा विधेयकले प्राथामिकता पाउन नसक्ने बताउनुभयो । सरकार रित्तै घर फर्काउन चाहन्छ, हामी ऐन नआएसम्म घर फर्किंदैनौं’, उनले भनिन् ।
सरकारले शिक्षा ऐन नै नचाहेको गुनासो शिक्षकहरूको छ । ‘सरकारको विश्वास गर्ने आधार छैन । सरकार रित्तै घर फर्काउन चाहन्छ’, अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘अब हामी निर्णायक मोडमा आइपुगेका छौं । त्यसैले, अझ बढी प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।’
७० लाख विद्यार्थीको पढाइ ठप्प
ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने शिक्षकहरूको अडानका कारण ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प छ ।
१ वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि भर्ना अभियानसमेत ठप्प छ । एसईईको परीक्षा पुस्तिका परीक्षण हुन सकेको छैन भने १२ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासंघबीच १ पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमै सक्रिय भइरहेका छन् ।
महरलाई जिम्मेवारी
नेपाली कांग्रेसले संसद्मा रहेको शिक्षा विधेयकबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन छलफल सुरु गरेको छ ।
कांग्रेसले विधेयकका २८ बुँदामा रहेका असहमति र विधेयकबारे पूर्ण धारणा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्न पार्टीको शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको आत्मसम्मानको सम्मान गर्दै उनीहरूसँग यसअघि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप माग सुनुवाइ हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
२० चैतमा शिक्षक आन्दोलन हुँदा २२ गते नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए ।
पार्टी सभापतिको निर्देशनपछि महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिएका थिए । सोहीअनुरूप विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको थियो ।
