काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निमार्णको तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । आयोगले अगामी बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको हो ।
आयोगले बजेटको लागि दिएको निष्कर्षमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका वहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको दलको सरकारले भएकोले समेत सोह्रौँ योजनाका लक्ष्य, उदेश्य, रणनीति तथा नतिजा खाका र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट बन्नु पर्नेमा सहितको सुुझाव आयोगको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने अनुमान, वैदेशिक अनुदान र ऋण संकलनमा चुनौती र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्वबीच खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आयोजनाहरूको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा निर्धारित समयावधिभित्र अनिवार्य रूपमा प्रवेश गराएर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण नगरी मौजुदा संरचनाको अधिकतम उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्तावगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना बाँडफाँट हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, निकाय र आयोगसँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय र न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र २२ वटै मन्त्रालय प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा राखिएको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरू भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरू सकारात्मक भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए ।
आयोगले बजेटको स्रोत कम हुने स्वीकार गरेको छ । आयोगले राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधार हुने सम्भावना कम रहेको जनाएको छ । यस्तै, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण प्राप्ति कम हुने हुँदा स्रोतको सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । नेपालको सार्वजनिकि ऋण बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व आगामी आर्थिक वर्ष चार खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको जनाएको छ ।
