नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएको भन्दै संघीय मन्त्री र प्रदेश सांसदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार (सन्तु) र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवार नेतृत्वमा रहेको टोलीले मलको कोटा न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउन र खडेरी प्रभावित क्षेत्रका लागि २०० थान डिप बोरिङको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा पश्चिम नवलपरासीमा हाल वितरण भइरहेको मल केवल ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको र निरन्तर वर्षा नहुनाले धेरै क्षेत्र सुक्खाग्रस्त बनेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षामै गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नवलपरासी शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत ९०० टन मलमध्ये पश्चिम नवलपरासीले केवल ४२९.७२० टन मात्र पाएको छ । बाँकी केही जिल्लाहरूले १२ प्रतिशतभन्दा बढी कोटा पाएको देखिन्छ। जिल्लाभित्र पनि बर्दघाट नगरपालिका र पाल्हिनन्दन गाउँपालिकामा मल वितरण अत्यन्त न्यून रहेको जनाइएको छ ।
सांसद बैजनाथ कलवारले भने, ‘किसानहरू गम्भीर संकटमा छन् । मल नहुँदा खेती नै रोकिएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।’
मन्त्री सन्तु कलवारले सिँचाइ पूर्वाधार विकास, डिप बोरिङ विस्तार र मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत मागपत्र बुझाएको छ ।
स्थानीय किसानहरूले वर्षा नहुनु र मल अभाव दुवैका कारण कृषि कार्यमा गम्भीर समस्या आइपरेको गुनासो गर्दै तत्काल राहत र पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
