काठमाडौं : देशका २ ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकार विभिन्न नियुक्तिको वरिपरि अल्झिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको चलखेलमा अल्मलिएको सरकार नागरिकका कामप्रति संवेदनशील देखिएको छैन । 

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू ३ हप्तादेखि शैक्षिक हडतालमा सडकमा छन् । निजामती कर्मचारी आफ्ना माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् भने चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर सडकमै छन् । सहकारी तथा मिटर ब्याजपीडित नागरिकका समस्या त्यत्तिकै छन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, सहकारीलगायत क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको आमगुनासो बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं हावादारी गफमा व्यस्त छन् भने मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीकै पथलाई पछ्याउने गरेका सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरी प्रमुख, नेपाल विद्युत् प्रधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, बीमा समिति र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिमा समय खेर फालेको सरकारले अझै नागरिकको मन जित्नेगरी काम गर्न सकेको छैन ।

सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रमको उद्घाटन, समापन र विभिन्न विचार गोष्ठीमै व्यस्त हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत मन्त्रीहरूको कार्यकौशल अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । 

मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा बसेर समग्र मुलुकको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै नीतिगत सुधारका योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मातहत निकायलाई आवश्यक सहजीकरण र निर्देशन गर्नुपर्ने हो तर वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू अघिल्ला मन्त्रीभन्दा फरक देखिएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीदेखि सबै विभागीय मन्त्रीको काम कार्यान्वयन हुन नसक्ने भाषणबाहेक जनतालाई राहत पुग्नेखालका नदेखिएका पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । ‘मन्त्री आफैंमा कार्यकारी जिम्मेवारी भए पनि उनीहरूको गतिविधि कार्यकारीको जस्तो देखिँदैन’, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘मन्त्री आफैंमा कार्यकारी पद हो र मैले जनताको मन छुनेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कोही मन्त्रीमा देखिएन । उनीहरूको दिनचर्या हेर्दा सानातिना गतिविधिमा उपस्थित भएर भाषण गर्ने, यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिँदै हिँड्नेबाहेक खासै प्रभावकारी काम देखिएको छैन । सरकारका मन्त्रीहरू नागरिकप्रति अनुदार देखिएका छन् ।’ यसले नागरिकप्रतिको वितृष्णालाई नघटाउने उनको दाबी छ । 

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबीच हरेक नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा बेला बखत समस्याहरू बाहिरिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति ढिलाइ हुनुमा यही समस्याले बढी काम गरेको छ ।

गभर्नर बनाउन कांग्रेस र एमालेबीच रस्साकस्सी चलिरहे पनि अन्त्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रोजेका व्यक्ति गभर्नर नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो गुटको व्यक्ति गभर्नर नबन्ने भएपछि सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका विश्वासपात्र सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई केही महिनाअघि नै नियुक्ति गरिसकेका छन् । लामो समय खाली राखिएको बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा विवादित र व्यावसायिक व्यक्तिलाई मोलमोलाइका आधारमा ल्याइएको भन्दै त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना चर्किएको थियो ।

यता, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख नियुक्ति विवादसमेत सतहमा आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित छविका व्यक्ति नारद लुुइँटेललाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख (सीईओ) नियुक्त गरेका थिए । उनको पद २ दिन पनि टिकेन । 

लुुइँटेल तारागाउँ विकास समिति र पर्यटन तथा  होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)को कार्यकारी निर्देशक हुँदा निकै विवादित बनेका थिए ।

नेप्सेको सीईओ बनेलगत्तै उनले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई लेबी तिरेको रसिद सार्वजनिक भएको थियो । सोही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हटाएर आफू निकटका चूडामणि चापागाईंलाई नियुक्त गरेका थिए । 

सरकारले गत ५ चैतमा नियुक्त गरेको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापासमेत एमालेको भागबन्डामा परेका थिए । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेका छन् ।  

यसरी सरकार संचालनका अधिकांश निकायमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकरण गरेका भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । सोही असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर कांग्रेसलाई दिन तयार भए पनि सभापति देउवाले पठाउने तयारी गरेका गुणाकर भट्टका विषयमा महामन्त्री गगन थापाको असन्तुष्टि नरोकिँदा विवाद कायमै छ ।
थापा भने ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने योजनामा छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले भने निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन् ।
भागन्डाकै सिलसिलामा नेपाल बीमा प्रधिकरणमा कांग्रेस सभापति देउवाले शरद् ओझालाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खाली भएको निर्वाचन आयोग र केही समयपछि खाली हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ । यसरी नागरिकका कामप्रति निरन्तर अनुदार सरकारको १० महिना नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र भाषणबाजीमै बितेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।