काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देखाउँदै आएको नाफा गलत रहेको पाइएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दीर्घकालीन ऋण दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र व्यहोर्नुपर्ने दायित्व तीन खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण नाफामा भएको भनी गरेको दाबी झुटो देखिएको हो ।
प्राधिकरणले सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र ७७ अर्ब ८ करोड र वैदेशिक दातृ निक(ायतर्फको एक खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको दायित्वबापत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिनुपर्ने हुनसक्ने देखिन्छ । यदी यी मुद्दाहरू टुंगीएर दायित्व बहन गर्नुपर्ने भयो भने प्राधिकरण थप घाटामा जानसक्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणले सहायक र सम्बद्ध कम्पनीको प्रवद्र्धनका लागि मात्र ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत दिएको छ । उक्त जमानत बापतको रकम तत्काल प्राधिकरणको खातामा आउने सम्भावना भने छैन ।
कुलमानको ‘नाफा’को भ्रम, वास्तविकता नोक्सानीमा
प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा ०८०/०८१ सम्म ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको उल्लेख छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नाफा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांक भएपनि प्राधिकरणले आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार ह्रासकट्टी गरी नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सान देखिन्छ । यो प्राधिकरणको वर्तमानको वास्तविकता हो । प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने आफू लोकप्रिय हुनका लागि कर तिर्नुपर्ने रकमलाई नाफामा जोडी देखाएका थिए ।
घिसिङले आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार ह्रासकट्टी नगरी केवल नाफामात्रै गणना गरेर आफू लोकप्रिय बनेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालभरी सोही झुटो प्रचार गरेर प्राधिकरण नाफामा रहेको देखाइरहे । तर, प्राधिकरणको वास्तविकता लामो समयदेखि घाटामै चल्दै आएको थियो । घाटाको कुरा देखाउँदा आफ्नो लोकप्रियतामा कमी आउने भएपछि ह्रासकट्टी नै नगरी नाफाको तथ्यांक देखाएर घिसिङले भ्रममा छरेको प्राधिकरणको वर्तमान तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सात अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च नलेखेको र चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढी लेखांकन गरेको भन्दै घिसिङले गरेको दाबीमा औँल्याएको थियो । कुलमानले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्राधिकरणले १० अर्ब ५३ करोड नाफा भएको उल्लेख गरेपनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नाफा नोक्सानको हिसाबका आधारमा नाफा नभई एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरेको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याएका कैफियत र प्राधिकरणले तयार गरेको वित्तीय अवस्थाको मुलभूत विवरणमा नै फरक रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ । यही तथ्यांकलाई समेटेर प्राधिकरणले वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको वास्तविकतामा आधारित गराएर सही तथ्यांकहरूलाई देखाएर श्वेतपत्र ल्याउन निर्देशन दिँदै आएका थिए । प्राधिकरणले मन्त्रीको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणलाई विश्वसनीय बनाउन र प्राधिकरणको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्न सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) को प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्वेतपत्र ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले केही दिनमै श्वेतपत्र जारी गरी वास्तविक स्थिति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
