सरकारले काम गरेको रकम भुक्तानी नगरेपछि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा परेको बताएका छन् । विगत ५ वर्ष यता निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीको रकम भुक्तानमा राज्यले आनाकानी गरेको कारण समस्या देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको अन्त्यसम्ममा राज्यबाट ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम नपाउँदा सप्लाई चेन नै बिग्रिएको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीसँग जोडिएका समसामयिक सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले कुराकानी गरेका छन् :
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने विषयमा समस्या देखिएको हो ?
जब काम गरेको पैसा आउँदैन् तब निर्माण व्यवसायी मानसिक समस्याबाट गु्रजिन पर्ने हुन्छ । बैंकदेखि श्रमिकलाई समेत पैसा दिन नसक्दा कस्तो समस्यै समस्या छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ठग हुन्छन् भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । समाजमा नै अपमानित हुनु परेको छ । काम गर्ने मानिसलाई राज्यले नै अपमानित हुने वातावरण बनाइरहेको छ । व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम भएको छ । यही असार १५ सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायीले आत्महत्या नै गरे । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसैले काम गरेपछि भुक्त्तानी नहुँदा हजारौं व्यवसायीहरु अहिले तनावको स्थितिमा छौं ।
निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले कति रकम भुक्तानी गरेको छैन ?
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन भए पश्चात् ठेक्काको म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई करीब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै चालु आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरुमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि करीब २० अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । यसरी हेर्दा राज्यबाट ६० अर्ब रुपैयाँ रकम व्यवसायीले पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
यति ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा निर्माण व्यवसायीको मात्र नभएर देशकै सप्लाई चेनमै समस्या आएको छ । असार १४ गते यता भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढ्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केही हुन्छ भनेर कुरेर बसेका व्यवसायी निराश बनेका छन् । त्यसैले समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी नभए निर्माण क्षेत्र संकटमा जान्छ ।
भुक्तानी रोकिँदा कस्ता समस्या भोग्नु परिहरेको छ ?
निर्माण क्षेत्रको काम पैसा बिना सम्भव छैन । दैनिक मजदुरी गर्नेदेखि आवश्यक सामग्रीको लागि अग्रिम रकम दिनु पर्ने हुन्छ । व्यवसायीले घरखेत धितो राखेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । निर्माण सकेपछि सबै तिर मिलाउने भनेर काम गरिहेका हुन्छन् व्यवसायीहरुले । तर यहाँ काम गरेको रकम समेत नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको छ ।
व्यवसायीहरुको रकम अहिलेसम्म भुक्तानी नहुँदा सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम समेत गर्ने काम भएरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा दिनप्रति दिन धराशायी भइरहेका छन । भुक्तानीका कारण समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा निर्माण उद्योगको भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीको समस्याको समाधान अब कसरी हुन्छ ?
व्यवसायीहरुको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरु निकाल्नु हुँदैन । बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरु कानून बमोजिम समस्या समाधान गनुपर्ने देखिन्छ । भुक्तानी अभावका कारण निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त हुँदा सरोकारवाला निकायले केही एक्सन लिन आवश्यक छ । भुक्तानीको समस्या समाधान नहुँदा सरकारको विकास निमार्णको काम समेत रोकिने देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमन भइरहेको छैन् । पुँजीगत खर्च कम हुँदा अर्थतन्त्रको चेन मै समस्या सृजना भएको छ । त्यसैले इमान्दार भएर अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ । सरकारले रकमान्तर गरेर रोकिएको भुक्तानी तत्काल रिलिज गर्नुपर्छ ।
अस्थिर सरकार भएको कारणले निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो ?
सरकार अस्थिर भएकै कारणले निर्माण क्षेत्रले जहिल्यै समस्या झोलिरहेको हो । २०७६ सालदेखि निमार्णको उद्योगले समस्या भोग्दै आएका छन् । सार्वजनिक नियमावलीको छैठौँ संशोधनले गर्दा नै समस्या भएको हो । अहिले १३औँ संशोधनपछि दुई हजार भन्दा बढी कम्पनीको म्याद थप भएको छ तर, बजेट नभएकै कारण समस्या बढ्दै गएको छ । अर्काे सत्तामा हुने शक्तिशालीको प्रभावका योजना जाने तर, सत्ताबाट बाहिरएपछि योजनाहरु लथालिंग हुने परिपाटी छ । योजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बन्नु प¥यो । अहिले सक्षम योजना आयोग छैन भने सक्षम आयोग बनाउनु प¥यो । योजनाबाट भन्दा पनि खल्तिबाट ल्याउने परिपाटीको अन्त्य भएन भने यस्ता समस्या निरन्तर हुनेछन् ।
आफूले सम्झौता गरेको कामको भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित नियकायको पनि हो । तर, त्यता ध्यान कहिल्यै पुग्दैन । निर्माण उद्योग र निजी क्षेत्र प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रकै चक्र नै प्रभावित भएको छ । अहिले निर्माण क्षेत्रका २४ हजार व्यवसायी छन् । तर, मुस्किलले दुई हजार व्यवसायीले मात्र काम पाइरहेको अवस्था छ । अर्काे समस्या भनेको स्थानीय निकायले लाइसेन्स दिँदा समेत समस्या थपिएको छ । काम गर्न नसक्नेले ठेक्का लिने, कम रेटमा ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने समस्या बढ्दै छन् । यो वर्ष भुक्तानीको समस्या स्थानीय, प्रदेश सरकार भन्दापनि संघीय सरकारबाट धेरै छन् । अर्काे समस्या भनेको ५, १०, १५ बेडको अस्पताल निर्माणको भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको हो ।
अन्त्यमा, नयाँ बन्दै गरेको राजनीतिक समीकरणलाई तपाईंहरुले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अब दुई ठूला राष्ट्रिय दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने छ । हामीले विगतदेखि नै सरकारको स्थिरता अपेक्षा गरेका छौं । अब बन्ने सरकारले पारदर्शी र भष्ट्रचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । जतिपनि योजनाहरु छन् ती योजनाहरुको पुन मुल्यांकन होस् । जुन योजना कार्यान्यवयन योग्य छैनन् । जुन योजना बनाउँदा मुलुकलाई फाइदा हुँदैन ती योजना खारेज गर्नुपर्छ । यस्तै जतिपनि योजना छन् ती सम्पन्न नभएरसम्म अन्य योजना दिने काम बन्द गर्ने हो भने मात्र विकास निर्माणको कामले समेत गति लिन सक्छ ।
यो वा त्यो कारणले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी रोक्ने काम बन्द हुन आवश्यक छ । अर्काे भनेको साधारण खर्चमा व्यापक कटौती नभएसम्म अब विकास निर्माणको काम हुँदैन । अहिले भइरहेको साधारण खर्च साढे १२ खर्ब छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत तीन खर्ब खर्च छ । अब देशमा कसरी विकास निर्माण हुन्छ । साधारण खर्चलाई घटाएर १० खर्बमा ल्याउन आवश्यक छ भने पुँजीगत खर्च कुल बजेटको ३० प्रतिशत गर्नैपर्छ । विकासमा खर्च बढ्ने हो भने सरकारले लिएको आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिदर सम्भव देखिँदैन ।
