काठमाडौं/मस– बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीतिका लागि नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिएको छ ।
ललितपुरमा आयोजित कार्यशालामा बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरु बालश्रम, बालबालिका बेचविखन, बालविवाह लगायतका विषयहरु समेटि एकिकृत रुपमा सुझाव संकलन गरिएको हो । बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा नीतिका लागि नगरिक सुझाव संकलन गरि एकिकृत रुपमा सम्बन्धीत निकाय र सम्बन्धीत मन्त्रालयमा बुझाउने उदेश्यसहित सुझाव संकलन गरिएको छ ।
बाल हिंसा विरुद्ध क्रियाशील ‘राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूह’ को मुख्य आयोजनामा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपको संयोजन र व्यवस्थापन, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको प्राविधिक सहयोग तथा सेभ द चिल्ड्रेन र प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा नीतिका लागि नगरिक सुझाव संकलन कार्यशाला सम्पन्न भएको हो ।
कार्यशालामा राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहको १७ वटा सदस्य सञ्जालहरुका प्रतिनिधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रतिनिधि लगायता व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
देश संघीयतामा गएपछि यो कार्ययोजना बन्दैछ । तिनै तहको सरकार बिच सम्वन्वय र सहकार्य गरी बढि भन्दा बढि बालबालिकाको हितमा काम गर्नु पर्नेमा अध्यक्ष राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहकी अध्यक्ष बेनुमाया गुरुङको भनाई रहेको छ । तिनै तहको सरकारबीच सम्वन्वय नभए यो योजना प्रभावकारी नहुने उनले बताइन् ।
हालसम्म तिनै तहको सरकारको जिम्मेबारी प्रस्ट रुपमा बाडफाँड नभएकाले पनि हालसम्म बनेका नीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय हुन नसकेको राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहकी अध्यक्ष बेनुमाया गुरुङको भनाई रहेको छ ।
‘हामी त एक सहयोगी निकायको रुपमा राज्यलाई सहयोग गर्दै छौं, कुना कुनामा रहेका, पछाडि परेका मुद्दाहरुलाई उठान गरि नीति निमार्णमा सहयोग गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हामीले प्रस्ताव गरेको सुझावलाई राज्यले आत्मसाथ गर्ने छ, र यो कार्ययोजना साँच्चै कार्य गर्ने योजना बन्ने छ, हामी विस्वस्त छौं’ उनले भनिन् ।
त्यसैगरी बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले पहिला बनेको कार्यायोजनाको समिक्षा गर्दै त्यसमा भएका अफ्ट्याराहरुलाई हटाई अब बालबालिका मैत्री नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विषेशगरी स्थानिय तहहरुलाई नीति कार्यान्वन गर्न सहज हुने तरिकाले नीति निमार्ण गरिनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो ।’
बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा नीतिका लागि नगरिक सुझाव संकलन कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले लंैगिक अल्पसंख्यक बालबालिकाकाहरुको हित हुने गरी नीति निमार्ण गर्नु पर्ने, ऐनलाई फराकिलो बनाई व्यवहारिक समस्याहरुको समाधान गर्ने किसिमको नीति निमार्ण गर्नुपर्ने, सरकारले मात्र नभई अन्य निकायहरुले पनि बालबालिका सम्बन्धी नीति निमार्णमा सहयोग गर्नु पर्ने, बालअधिकार र बाल कर्तव्यलाई संगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बालबालिका सम्बन्धी नीति २०६९ मा भएका व्यवस्था र दशवर्षे कार्ययोजनाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको र बालबालिकाको सम्बन्धमा कानूनहरु बनी कार्यान्वयनमा रहेको भएपनि हालसम्म नेपालमा छुट्टै बालबालिका सम्बन्धी नीति भने बनेको छैन । नेपालले अन्तरर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न र बालबालिकाको क्षेत्रमा देिखएका समस्या समाधान गर्न नेपालमा पहिलोपटक बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ जारी गरिएको छ ।
यस नीतिले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियममा सुधार गर्ने, विभिन्न निकायको बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रममा एकरुपता आउने, ऐननियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र बालबालिकाको हकहितसंग सम्बन्धित संस्थाको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies