काठमाडौं : गत २५ चैतदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले सम्हालिरहेकी छन् । उनलाई केही दिनका लागि जिम्मेवारी दिइएको भए पनि ४३ दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंकका १८औं गभर्नर को बन्ने भन्ने निश्चित छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगावै गभर्नर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो तर ऐनलाई लत्याउँदै सत्ता गठबन्धन दलहरूले गभर्नर पदमाथि बारबार राजनीति गरिरहेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोककुमार चौधरीले गभर्नर समयमै नियुक्त नगरेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको बताए । उनले भने, ‘बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु १ महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सरकारले यो ऐनको पालना नगरेर कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको भन्ने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म गभर्नर छनोटमा २ दलको द्वन्द्व सतहमै देखिएको छ । सोमबार गभर्नर छनोट नियमित बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने भन्ने चर्चा भए पनि बैठक नै बस्न सकेन ।
कांग्रेसले पछिल्लो समय अघि सारेका डा. विश्व पौडेललाई समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ नभएपछि गभर्नर छनोट थप अन्योल बनेको देखिन्छ ।
गत शुक्रबार कांग्रेस सभापति देउवाले बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति छिट्टै हुने बताएका थिए । तर, गभर्नर नियुुक्तिमा भएको ढिलाइले सत्ता गठबन्धनमै खटपट आउने चर्चा सुरु भएको छ । यसैबीच सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले भेटसमेत गर्न चाहेनन् । यसले सत्तामा खटपटको संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले २६ फागुनमा गभर्नर छनोट गर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईसहितको समिति बनाएको थियो । तर, अहिले समितिमा दुवै सदस्य छैनन् । भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् भने पौडेल अहिले आफंै गभर्नर बन्ने दाउमा छन् र उनले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
नयाँ सदस्यमा डा. पोषराज पाण्डे र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइएको छ । तर, नयाँ सदस्यको समेत गभर्नर छनोटमा भूमिका देखिँदैन । समितिले १ जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूसमेत निरीह देखिएका छन् । सिफारिस समितिले दलका शीर्ष नेताकै निर्देशन कुरिरहेको देखिन्छ । समितिको बैठक १ पटकसमेत बस्न सकेको छैन ।
गभर्नर नियुक्ति गर्ने विषयमा सुरुदेखि नै विभिन्न लफडा निकालिएको छ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डसमेत संशोधन गरेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र कार्यकारी प्रमुखबाहेकको पदाधिकारीको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । गभर्नर बनाउने आश्वासन भएपछि धमाधम राजीनामा लिएर मैदानमा आएका सबै जना ‘रिङ आउट’ नै भएका छन् ।
अझै पनि एमालेले भने डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउने कसरत गरिरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
गभर्नर छनोटमा देखिएको राजनीतिको नांगो हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंककै गरिमा घटाइरहेको जानकारहरूको चिन्ता छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको चलखेल र व्यक्तिको निजी स्वार्थले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा नै अन्योल छाएको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमै भएका बेलामा दलहरूले गभर्नर छनोटमा देखाएको उदासीनता अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत लज्जाको विषय बन्ने अर्थविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
