काठमाडौं : सरकारले वृद्ध भत्ता लिने उमेर २ वर्ष थप गर्ने भएको छ । अब ७० वर्षको उमेरमा वृद्ध भत्ता दिने सरकारको तयारी छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको रायका आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार वृद्ध भत्ता अब ७० वर्षको उमेर पुगेपछि मात्र दिइने छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउने र भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ ।
उमेर घटाउने र प्राप्त गर्ने रकम बढाउँदा सामाजिक सुरक्षाका लागि ढुकुटीको अधिक प्रयोग हुन थालेसँगै सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरेको हो ।
खनाल संयोजकत्वको आयोगले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याउने, दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर ६० बाट ६५ वर्ष बनाउने, ऐनमा व्यवस्था भएबाहेक अन्य भत्ता बजेटमार्फत घोषणा नगर्ने र आगामी ५ वर्ष वृद्ध भत्ता नबढाउने सुझाव दिएको छ ।
सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका सबै जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
दलित ज्येष्ठ नागरिक, साविक कर्णाली क्षेत्र, विधवा, सम्बन्धविच्छेद वा विवाह नगरेकी एकल महिलाको हकमा ६० वर्षमा भत्ता दिइँदै आएको छ । त्यस्तै, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, पूर्ण तथा अतिअशक्त अपांगतालाई पनि मासिक भत्ता दिइन्छ ।
आयोगको कार्ययोजनाअनुसार भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि अनिवार्य गरिने छ । यसको कार्यान्वयनको समय सीमा १ वर्ष तोकिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी १ वर्षभित्र वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १५ जेठ २०७९ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारेको थियो । यही कारणले मात्र वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिएको पञ्जीकरण विभागको भनाइ थियो ।
निर्वाचनको समयमा दलहरूले वृद्ध भत्ता बढाउने तथा उमेर घटाउने काम गरेका थिए । १५ जेठ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउने क्रममा वृद्ध भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
आयोगले आगामी ५ वर्ष वृद्ध भत्ता नबढाउन र न्यूनतम उमेर ७० कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर पनि ६० बाट बढाएर ६५ पुर्याउन सुझाव दिइएको थियो ।
दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर ६५ पुर्याउने तथा ५ वर्ष वृद्ध भत्ता नबढाउने विषयमा कार्ययोजना प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारेको कार्ययोजनाले आर्थिक सुधारका अतिरिक्त संस्थागत, नीतिगत, कानुनी सुधार, राजस्व, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय संघीयता, सहकारी, पुँजी बजार, व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण, सूचना तथा संचार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, वन, जग्गा तथा खानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान तथा विकासलगायतका विविध क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
वार्षिक सवा २ खर्ब खर्च
विशेषगरी अनिवार्य दायित्वको बोझ निरन्तर बढेपछि यसलाई कम गर्ने उपाय सरकारले खोजिरहेको छ । सरकारले वार्षिक सवा २ खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गरिरहेको छ ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने भनेको छ । यसका लागि भने समय सीमा तोकिएको छैन । आगामी बजेटबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग, दोहोरोपन रोक्नसमेत प्रयास गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।
केही वर्षअघिसम्म वार्षिक औसत १८ देखि २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धि दर हुने गरेकामा पछिल्ला ३ वर्षमा यो चक्र भत्किएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा सरकारलाई केही क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा खर्च प्रमुख दायित्व बनेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वार्षिक झण्डै २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
यी कार्यक्रमले सार्वजनिक क्षेत्रका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, केही सार्वजनिक संस्थानका श्रमिक र कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक, विधवा, असहाय, अशक्त, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिलाई समेट्छ ।
त्यस्तै, सामाजिक संरक्षणमा गरिने खर्च तथा विभिन्न किसिमका सहुलियतहरू पनि यसअन्तर्गत पर्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा खर्च साँच्चै भारी भएको छ । हामीले विश्राम लिने अवस्था छैन ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी कम गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र स्रोत जुटाउने भन्नेमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव खनाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लोकप्रियतावादी नीतिका रूपमा ल्याइए पनि यसले आमनागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन र युवालाई नेपालमै बस्न प्रेरित गर्न नसकेको टिप्प्णी गर्छन् ।
अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा नेपाल दक्षिण एसियामा धेरै सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने देशमा पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा बंगलादेशको शून्य दशमलव ७, भुटानको १ र भारतको १ दशमलव ४ प्रतिशत यस्तो खर्च अनुपात छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षामा चालु खर्चको ७.३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएकोमा २०८०/८१ मा बढेर १९.६७ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट स्रोतमा अधिक चाप पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको कुल अनिवार्य दायित्व खर्च ११ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमा सामाजिक सुरक्षा र सहायता रकम मात्र २ खर्ब २६ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ११.५० प्रतिशत हिस्सा हो ।
सरकारले आव २०७९/८० बाट वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको थियो । त्यसअघि उमेर सीमा ७० वर्ष थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने समेत बताएका थिए । तर, दोहोरो सुरक्षा लिने लाभग्राही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत राज्यसँग छैन ।
बढ्दै लाभग्राही
नेपालीको औसत उमेर बढ्ने र सरकारले भत्ता बुझ्ने उमेर ६८ वर्षमा झारेसँगै पछिल्लो एक दशकयता वृद्धभत्ता बुझ्ने लाभग्राही संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अहिले कुल ३७ लाख ७७ हजार ५ सय ७९ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीमध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या वृद्धभत्ता पाउनेको छ ।
अहिले वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या १६ लाख ९२ हजार १ सय ६३ छ । दलित वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राही १ लाख ६३ हजार ७६ छन् । ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता बुझ्ने लाभग्राही १ लाख ६९ हजार ६ सय ८९, ज्येष्ठ नागरिक तोकिएको क्षेत्र (कर्णाली) भत्ता बुझ्ने १७ हजार २ सय ४३, विधवा ४ लाख १३ हजार ८ सय ६४ र क्षेत्र तोकिएका बालबालिका ७ लाख ४७ हजार ९४ छ ।
त्यस्तै पूर्णअपांगता ६९ हजार ७ सय ७, अतिअशक्तता १ लाख ५० हजार, लोपोन्मुख बालबालिका ४७, दलित बालबालिका ३ लाख ३२ हजार १ सय ७६ र लोपोन्मुख जातिका २२ हजार १७ जनाले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।
यसरी सुरु भएको थियो भत्ता दिने कार्यक्रम
नेपालमा २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता दिने नीति ल्याएको थियोे । चरम गरिबीमा रहेको तत्कालीन समाजमा यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भयो । यसको लाभ एमाले आजसम्म पनि लिइरहेको छ ।
त्यसपछि दलहरूबीच वृद्धभत्तालाई लोकप्रिय बन्ने माध्यम बनाउने होडबाजी चल्यो । तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ताको घोषणा गरेका थिए । २०५७/५८ सम्म एकै दरमा रहेको भत्ता रकम नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बढाइएको थियो । त्यो वर्ष ५० रुपैयाँ थप गरर यस्तो रकम १ सय ५० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । यसको ३ वर्षपछि भरतमोहन अधिकारीले नै २०६१/६२ मा यस्तो रकममा थप २५ रुपैयाँले बृद्धि गरेर १ सय ७५ रुपैयाँ पुर्याए ।
२०६५/६६ मा माओवादीका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भत्तामा बढाएर ५ सय रुपैयाँ बनाए । त्यसको ७ वर्षपछि पुनः नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा आएर बढ्यो । बाबुराम भट्टराईले दिने घोषणा गरेको भन्दा दोब्बरले यो रकम बढेर १ हजार रुपैयाँ पुर्याइयो ।
२०७२/७३ मा एमालेका विष्णु पौडेलले दोब्बरले बढाएर वृद्धा भत्ताको रकम २ हजार पुर्याए । पुनः त्यसलाई १ हजार रुपैयाँले बढाएर एमाले सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ हजार रुपैयाँ पुर्याए ।
एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ मा त्यसलाई थप १ हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्याए । पछिल्लो २९ वर्षको बीचमा ८ पटक वृद्धभत्ता बढेको छ ।
.jpg)
