जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीति, सुशासन र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । जनकपुरधाम आयोजित ‘मधेशमा विद्यालय शिक्षा : संघीयतापछि’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेशको शैक्षिक प्रणाली सुधारका लागि साझा पहल आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संघीय पूर्वमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैनले मधेश सरकारले तयार पारेको शिक्षा नीतिलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके केही वर्षमै उल्लेख्य सुधार सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले शिक्षा विना समृद्ध मधेशको कल्पना असम्भव भएको भन्दै भने, ‘शिक्षा क्षेत्रको सबल कार्यान्वयनका लागि सुशासन र इच्छाशक्ति जरुरी छ ।’
हुसैनले मद्रसा शिक्षाको प्रवाह र समावेशीकरणका लागि नीति त भए पनि योजना र बजेटको अभाव तथा इच्छाशक्तिको कमी रहेको औंल्याए । उनले शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गुरुकुल, गुम्बा र मद्रसालाई आर्थिक पक्षमा बेवास्ता गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले संघीयता अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा आएका संरचनात्मक परिवर्तनहरूबारे विश्लेषण गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए । उनले मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाको वकालत गर्दै आफू ९ वर्षदेखि त्यसका लागि प्रयासरत रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सांसद रजी हैदरले मधेश सरकारले मद्रसा परिषद् गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परम्परागत शिक्षालाई मुख्यधारमा ल्याउने नीति आवश्यक रहेको बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख असगर अलीले मद्रसा शिक्षा विना मधेशको शैक्षिक विकास अपुरो हुने धारणा व्यक्त गरे ।
मधेश योजना तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष साहिल साहले शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका प्रतिनिधि टिकारामले शिक्षा नीतिमा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
