काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आर्यघाटको विद्युतीय शव दाह मेसिन खरिदमा साढे १० करोड भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेसिन खरिदमा झण्डै साढे १० करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले शवदाह गृहको उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीले जानकारी दिए ।
अख्तियारको दाबी अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा शव दाह मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै आफू अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने योजना बनाएका थिए । यसका लागि उनीहरूले विभिन्न चरणमा बदनियत पूर्वक काम गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
कोषका सदस्य सचिव डा. थापासहित तत्कालीन सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, सिभिल इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ ।
यसैगरी उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ । यस्तै एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध कायम गरेको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी छ ।
कोषले ५ असार २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरी विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रियामा योग्यता नपुगेका र योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मापदण्डसमेत हेरफेर गरिएको लगायत र मिलोमतोमै रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष दोषी ठहर
मधेश प्रदेश प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्याय भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले अध्यक्ष उपाध्यायलाई ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त भएको दोस्रो दिनमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपाध्यायविरुद्ध गत वैशाख ९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतका अध्यक्ष एवम न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, र न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले उपाध्यायलाई ६ महिना कैद सजाय र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो ।
उपाध्यायले बाराको पचरौता नगरपालिकाको दुई वटा ठेक्काको टेण्डर सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा रेकर्डका लागि मात्र दैनिक पत्रिकामा एकप्रति प्रिन्ट गराएर बिल भरपाइ बनाइ ३ लाख ५२ हजार ५६० रूपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले पचरौता नगरपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्दामा उपाध्याय र अन्यलाई अभियोग लगाएको थियो । उक्त कार्यमा संलग्नता देखिएका नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादवलाई पनि ६ महिना कैद सजाय र एक लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ ।
अध्यक्षमा नियुक्त भएको २ दिनमा नै आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी आर्थिक अनियमितता गरेका थिए ।
नगरपालिकाका लेखापाल हासिम मिया अन्सारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश अनुसार भुक्तानी मात्रै दिएको तर उनी विरुद्ध ठोस एवम वस्तुतिष्ट प्रमाणबाट दोषी पुष्टि नभएको भन्दै विशेषले उनलाई भने सफाइ दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वसचिव रहेका उपाध्यक्ष बाराबाट प्रकाशन हुने कृपा दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादकसमेत हुन् ।
.jpg)
