बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न् भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षकै मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद सहतमा आएको हो । कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार देउखुरीस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा असन्तुष्ट मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनी कांग्रेसका हुन् ।
बजेटमा आर्थिक मन्त्री कार्की र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै धेरै योजना छुटेपछि असन्तुष्ट छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूका सिफारिसका योजनासमेत बजेटमा नपरेको गुनासो बढ्दो छ ।
आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि मन्त्री र सदस्यहरूले सांसदले सिफारिस गरेका योजना नपरेको भन्दै कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने माग गरेका थिए ।
कांग्रेसबाट खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज) को नेतृत्वमा आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने सहभागी छन् ।
सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई संसद विकास कोषजस्तै ३ करोडको योजना सिफारिस गर्न सुविधा दिएको छ । ३ करोडमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्रथामिकता दिन निर्देशन गरिएको छ । त्यस्ता योजना प्रदेश सभा सदस्यले सिफारिस गर्ने र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर बजेट किताबमा इन्ट्री गराउने कार्यविधि बनाइए पनि सम्बिन्धित मन्त्रालयले इन्ट्री नगरेको र मन्त्रालयलहरूले ढिला गरी योजना र बजेट आर्थिक मन्त्रालयमा पठाएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि ती योजनाको रुजु र इन्ट्री गर्ने समय नभएपछि केही योजना छुटेको बताइएको छ ।
आइतबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि सांसदले सिफारिस गरेका योजना धेरै छुटेको विषयमा छलफल भएको र कांग्रेसका मन्त्रीको कार्यसम्पादन पनि कमजोर भएको भन्दै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री सिफारिस गर्न आग्रह गरिएको सदस्य बैजनाथ कलवारले बताए ।
‘अब सांसदकै सिफारिसका योजना बजेटमा नपर्ने भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीको दायित्व र जिम्मेवारी के भन्ने प्रश्न धेरै साथीहरुले गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘पार्टीको हितमा काम नगर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अरु साथीहरुलाई पठाउने विषय पनि उठेको थियो ।’
बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, पर्यटन मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने सहभागी थिए । सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा र वन मन्त्री देवकरण कलवार बैठकमा अनुपस्थित थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ सदस्य छन् । तीमध्य ५ जना मन्त्री छन् ।
बजेटमा धेरै प्रदेशसभा सदस्यकै असहमति भएकाले छानबिन समिति बनाएर भए पनि बजेटको विषय बाहिर आउनुपर्ने माग पनि सदस्यहरूले गरेका छन् । छानबिन समिति वा योजना छुट्नुको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म बजेटमाथिको छलफल उपयुक्त नहुने देखिएकाले असन्तुष्टिको विषय सम्बोधन गर्ने र बजेटमाथिको छलफल गर्न संसद् बैठक आहृवान गर्ने विषयमा उपयुक्त निकास खोज्ने विषयमा सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बताइन् ।
बजेटको विषयमा कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले विज्ञप्ति जारी गरेर बजेट निर्माणमा बिचौलिया र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइएको भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार्य भएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसले सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट स्वीकार नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सत्ता पक्षमा नै बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यकै आग्रहमा शनिबारदेखि हुने भनेको बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सरकारको आग्रहमा प्रदेशसभाको शनिबारको बैठक अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
.jpg)
