काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले हाल इजरायल–इरानबीच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावलाई गम्भीरताका साथ लिँदै ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन १५ मा विस्तृत सम्पर्क विवरणसहितको यात्रासम्बन्धी जानकारी जारी गरी हाल इजरायल तथा इरानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको बताइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले अन्य सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको पनि बताइन् । जुन १७ तारिकमा ‘अनलाइन पोर्टल’ खोलेर नेपालीहरूको विवरण लिन सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त पोर्टलमा हालसम्म ८८५ जनाले विवरण दर्ता गराएको र विवरण दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको जानकारी गराइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले भनिन्,‘यही जुन १८ तारिकमा ती मुलुकहरूमा हाल हवाई मार्ग बन्द रहेको अवस्थामा सुरक्षित स्थान वा सीमावर्ती मुलुकमा जान चाहने नेपालीलाई अनलाइन भिसा उपलब्ध गराउनेलगायतका काममा सहजीकरण गरिदिनका लागि खाडीस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

यस सन्दर्भमा जोर्डन सरकारले १९ जुन २०२५ मा एक नोट लेखेर इजरायलबाट आफ्नो सीमामा आउने विदेशी नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको उनले बताइन् । साथै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन(आईओएम)सँग पनि यस विषयमा सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावासद्वारा पत्राचार भएको उनले जानकारी दिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले इरानमा रहेका १६ जना नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिइन् । उनले बाँकी पाँच जना अध्यागमन कानुनका कारण थुनामा रहेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फर्काउन मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास, दोहामार्फत पहल गरिरहेको बताइन् । साथै उनले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय एवं द्रुत सुनुवाइ समूहको गठनमार्फत इजरायल र इरानबाट शीघ्र उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको पहल भइरहेको जानकारी दिइन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइआएको बताइन् । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमार्फत अपिल गरेका थिए । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले अरब संसद्का अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका थिए । मन्त्री डा. राणाले कतार र संयुक्त अरब इमिरेटस(यूएई)का परराष्ट्र राज्यमन्त्रीहरू तथा इजिप्ट, टर्की र इरानका परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई पत्र लेखेर विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको बताइन् ।

त्यस्तै, ओमानमा आयोजित इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा कतार र यूएईका परराष्ट्र राज्यमन्त्री र इरानका समकक्षीसँग भेटघाट गरी अनुरोध गरेको उनले जानकारी गराइन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई समेट्ने पहल

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप एवं पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन तथा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग जोड्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

क्रोएसियामा ३१ मेमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका रवि महतो सुरीको शव नेपाल ल्याउन अपुग भएको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेकाले यथाशीघ्र शव नेपाल ल्याउन दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिइन् ।

आर्थिक कूटनीति परराष्ट्र नीतिको आधार

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख आधार मानेर विदेशस्थित नियोगहरूलाई व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवद्र्धनमा सक्रिय बनाउँदै आएको बताइन् ।

मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सबै नियोगहरूलाई यसको प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट कार्यादेश दिएको उनको भनाइ थियो । यस विषयमा समन्वयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै आर्थिक कूटनीति महाशाखा नै गठन गरिएको र उक्त महाशाखामार्फत देशगत रणनीति बनाइ प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्री डा.राणाले बताइन् ।

सांस्कृतिक र पर्यटन कूटनीति एवं नेपाल प्रवद्र्धन गर्न नियोगहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको र यी प्रयासहरूलाई अझ सशक्तरूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिलाई सहज र दिगो बनाउन यससम्बन्धी रणनीतिलाई विकास साझेदारलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार 

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले राजदूतहरूको नियुक्ति ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ र प्रचलित नियम कानुनअनुसार भइआएको बताइन् । साथै, श्रम सहचारीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट नै छनोट भइ आएकालाई पठाउने गरिएको भन्दै मन्त्री डा. राणाले मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कतिपय कामहरूको नतिजा तत्काल नभइ दीर्घकालमा मात्र देखिने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘न्यूनतम जनशक्ति र स्रोतसाधनमा पनि हाम्रा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।’ साथै बदलिँदो परिस्थितिसँगै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा आँच आउन नदिन मन्त्रालय सजग रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहेको बताइन् । यसैगरी, परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिसहित नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

सीमा व्यवस्थापनमा पहल

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले सीमासम्बन्धी समस्याका सन्दर्भमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता एवं स्थापित संयन्त्रद्वारा समाधानका पहल जारी रहेको र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय हुँदै आएको बताइन् । भारतमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले उत्तराखण्ड प्रहरी र ‘किन इन्डिया’ सामाजिक संस्थाको सहयोगमा हालसम्म ३६ जना नेपालीको उद्धार गरेको जानकारी दिँदै उक्त घटनासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूलाई उत्तराखण्ड प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको र सम्भावित थप नेपालीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताइन् ।

बजेट घटेकोमा असन्तुष्टि

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले मन्त्रालय र अन्तर्गतको आगामी आ.व.को कुल बजेटमा केही वृद्धि भएको देखिए पनि पुँजीगतबाहेक अन्य शीर्षकको बजेट चालु आ.व.भन्दा घटेको अवगत गराइन् । बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धनलगायत मन्त्रालय र अन्तर्गतको क्षमता अभिवृद्धिलाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा सही सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट राहदानी, कन्सुलरलगायत सेवा प्रदानबापत यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ अर्ब १० करोड ३६ लाख ७५ हजार राजस्व संकलन भएको र कुल ६ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख खर्च भएको, जसमा पुँजीगततर्फको बजेटको ५० दशमलव ९ प्रतिशत रकम खर्च भएको उनले बताइन् । यस अतिरिक्त, मन्त्रालयले संस्थागत अभिलेख अभिवृद्धिका लागि डिजिटल आर्काइभिङ, तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् ।

उता राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्नेक्रममा अधिकांश सांसदहरूले मध्यपूर्वी मुलुकहरू इरान र इजरायलबीच चलिरहेको युद्धका कारण प्रभावित नेपाली नागरिक तथा उनीहरूको सुरक्षाको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् । उनीहरू ती मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न कूटनीतिक प्रयास थालिनुपर्ने तथा नेपालले युद्ध अन्त्य र शान्तिको पक्षमा विश्व समुदायलाई आग्रह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।

विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सांसद नरबहादुर विष्टले इरान र इजरायलको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्था के कस्तो छ भनेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले इरान–इजरायल युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारको प्रयास के–कति भएको छ भन्दै उनले संसदमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।