काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक बनाइसकेपछि पनि दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंलगबारको बैठकमा विनियोजन शिर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत दर्ता नभएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको बताए ।

उनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर उनीहरुसँग छलफल गर्दा सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर हेपेर बोल्ने गरेको बताए । सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नुपर्ने भन्दै उनले विधेयक पास भएसँगै यसको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री गुरुङले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अहिले पनि दर्तामा आएको छैन । तीन पटक हाम्रो मन्त्रालयले दर्ता गर भनेर आह्वान गरेको थियो । उनीहरु आएको छैन । विभिन्न च्यानल  प्रयोग गरेर सम्पक गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं । सम्पर्क पनि गरेका थियौं । हामीलाई हेपेर बोल्ने, तिमीहरुको सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर आलोचना गरेर बसिरहेका कारणले अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट पनि उनीहरुको सबै कन्टेन चेकिङ गर्ने । दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भए त्यसको आधारमा हामीसँग कन्टेनलाई मोडिरेशन र फिल्टेशनको अधिकार मन्त्रालयले पाएको भए उनीहरुको कन्टेन्ट यो भएन हटाउनुपर्छ भन्नसक्थ्यौं । त्यो नभएकाले समस्या पारिरहेको छ । सबै सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आउनुपर्छ । नेपालको कानून मान्नुपर्छ । नेपालको नियम मान्नुपर्छ भनेका छौं । यो विधेयक पास भइसकेपछि त यसको समस्या समाधान होला । विधेयक पास नहुन्जेल निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गर्दछौँ । त्यसको आधारमा पनि आएनन् भने नेपालको कानून नमान्नेहरु, नियम नमान्नेहरु, नेपालको सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरुलाई सधैँ मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौं ।’ उनले नेपालको कानुन नमान्नेहरुलाई सधैं मान दिएर राख्न नसकिने बताए ।