काठमाडौं : राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न नदिने सरकार र यातायात व्यवसायीको सहमती कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार दुवै पक्षसँगको छलफलपछि राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ कार्यन्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको हो । 

यातायात व्यवसायीसँग संघीय सरकारले सहमति गर्दैै गण्डकी प्रदेशलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले तत्काल अगाडी नबढाउने सूचना जारी गरेर स्थगित गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिटदायर गरेको थियो । 

जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारणदेखाउ आदेश जारी गर्दै मंगलबार दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो । 

उपभोक्त मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मनलयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालय गण्डकी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।