काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले ‘दृष्टि साप्ताहिक’ र ‘दृष्टिन्युज डटकम’का प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बालगायत पत्रकारहरूविरुद्ध विशेष अदालतबाट जारी फौजदारी अभियोगसम्बन्धी आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
असार ८ गते ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारका कारण एक सरकारी कर्मचारीको जाहेरीका आधारमा अदालतले प्रतिवेदन तयार गरी पत्रकारहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाउने आदेश दिएको थियो ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि समाचारको विषयलाई अपराधीकरण गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राख्दै आएको भन्दै यो घटनामा कानुनी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यस अधिकारको प्रयोग गर्दा पत्रकारहरूलाई अदालतबाट फौजदारी अभियोग लगाइनुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । साथै, यस्तो कदम लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत भएको महासंघको बुझाइ छ ।
न्यायपालिकाको भूमिका र मर्यादाको सधैं सम्मान गर्दै आएको महासंघले पछिल्लो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै चित्त नबुझेका समाचारहरूबारे प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको भएकाले सोही निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
महासंघले विशेष अदालतको आदेशमा पुनर्विचार गर्न विशेष आग्रहसमेत गरेको छ ।
