काठमाडौं : सरकार, संसदीय समिति र शिक्षक महासंघबीच लामो रस्सा कसीबीच सहमति गरेर अघि बढाउने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक फेरि गिजोलिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक १५ असारभित्र संसदीय समितिबाट पास गरेर सभामा पुर्‍याउने त्रिपक्षीय सहमति थियो ।

तर, विधेयकमा लेखिएका केही बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्नेगरी अघि बढेपछि विधेयक संसदमा पेस गर्न ढिलाई हुने देखिएको हो । बिहीबार बसेको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सांसदहरुबीच मत बाँझिदा शुक्रबार उपसमितिको बैठक बसेर छलफल टुंगोमा पुर्‍याउने सांसदहरूले बताएका छन् ।

‘यो विधेयक फेरि परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने र सहमतिमै अघि बढाउने गरी बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक टुंगिएको छ’, पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने । 

यसअघि गत वैशाखमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै महासंघका नेताहरूले प्रधानमन्त्री, सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस, शिक्षा मन्त्री शिक्षा समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेतालगायतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् । शुक्रबार समितिको बैठक बसेर विधेयकलाई पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले बताए । 

‘शुक्रबार बिहान ९ बजे परामर्शको बैठक बस्ने र साढे ११ बजे समितिको बैठक बस्ने तयारी छ’, उनले मध्यान्हसँग भने ‘विधेयकका विषयबस्तुमा करिब–करिब सहमति जुटिसकेको छ । तर, समितिका सबै सांसदहरूबीच साझा धारणा बनाउने भन्ने छ ।’ 

विधेयक संसदमा लैजान शनिबार नभए १/२ दिन ढिला हुन सक्ने थापाले बताए । ‘१५ गते नै सदनमा लगिहाल्नुपर्छ भनेर कतिपय विषयहरूमा पर्याप्त छलफल नै नगरी हतार गर्नु हुँदैन’, उनले भने ।  

समितिका सभापतिको तर्क अनुसार विधेयक सदनको प्रक्रियामा लैजान केही दिन ढिला हुने संकेत देखिएको छ । समितिको बैठकमा सदस्यहरूले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा फरक फरक धारणा राखेका थिए । बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अबको १५ बर्षसम्म पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताए । त्यस्तै एमाले सांसद एवम् तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन गर्न बनाउन ऐन संविधानसँग बाझिन नहुने बताएकी छन् । अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनले त्यसमा बाधा उत्पन्न गर्न नहुने उनको तर्क छ ।  

विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूका मागका विषयमा समेत प्रस्ट सहमति जुटिसकेको अवस्था छैन् । यद्यपि सरकार, संसदीय समिति र नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरूबीच १५ असारभित्र विधेयक ल्याईसक्ने विषयमा गत वैशाखमा सहमति भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)का बिषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिले शुक्रबार नै विधेयक पारित गरेर शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेपनि अहिले सम्मको तयार हेर्दा सदनमा विधेयक पेश हुने सम्भावना न्यून छ ।  

सार्वजनिक विद्यालयलाई सबलीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा आफुहरूको जोड रहेको सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए । शिक्षालाई मौलिक हककारूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भएपनि शिक्षामा वर्गिएकरण गरिएकाले यसलाई एउटै मापदण्डमा ल्याउनुर्ने उनको तर्क छ । 

‘सरकारले सक्दैन भन्ने किसिमको भाषा प्रयोग गर्नुहुँदैन’, पौडेलले भने, ‘हिजो संविधानमा मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य भनेर राख्यौँ नजानेर राखेको होइन । त्यसैले यो सेवामूलक नै हो । बस्तु विनिमय गरेर आयआर्जन गर्ने विषय यो होइन र संसारभरि यस्तो व्यवस्था पनि छैन ।’  

शिक्षामा विभेद छैन भन्ने नागरिकले भन्न सक्नुपर्ने गरी विधेयकमै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने पौडेलको जोड छ । नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने बरू नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले निजी विद्यालयलाई १५ वर्षमा गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने बताए ।  सरकारी विद्यालयमा चार लाख शिक्षक रहेको भन्दै निजीका समेत थपिँदा डेढ लाख बढ्ने भन्दै उनले भने ‘अहिले हामीसँग निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न सक्ने अवस्था छैन । १५ वर्षमा पनि गर्न सक्दैनौँ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गरी चलाएका स्कूलहरू बन्द गर्नु उचित हुँदैन । राज्यले नै सिन्डिकेट गर्न हुँदैन । निजी विद्यालयलाई मापदण्ड बनाएर चल्ने व्यवस्था गरौँ ।’ कसैको निजी सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्दा उचित मुअव्जा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि हाम्रो हैसियत त्यसरी मआब्जा दिन सक्ने नरहेको उनको भनाई छ । ‘एक तिहाई विद्यार्थी निजी क्षेत्रले निःशुल्क भार बोकिदिएको छ । अहिले हामीलाई भइरहेका शिक्षकको खर्च धान्न भार परिरहेको छ’, उनले भने ।   

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार निजी विद्यालयहरूलाई आगामी १५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । 

‘संविधानको स्पिरिटअनुसार निजी विद्यालयलाई १५ वर्ष गैरनाफामूलक बनाउने गरी तोकौँ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘निजीलाई राष्ट्रियकरण होइन कि निजीले मुनाफा कमाउने नभई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ ।’