काठमाडौं : असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार असफल भएको छ । संसदीय समितिबाट विधेयक पास गरेर आइतबार नै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने दिनभरको प्रयास सफल हुन सकेन ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा असार १५ गतेको समयसीमा घर्किन पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, छलफल सकारात्मक छ । केही दिनमै विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट पास भएर अगाडि बढ्छ ।’
सरकारले गत वैशाख १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, आइतबार विधेयकमाथिको छलफल सकिएन । योसँगै विधेयक पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सफल हुन नसकेको हो ।
तथापि, विषयवस्तुमाथिको छलफल निष्कर्षउन्मुख रहेको समितिका सभापति थापा बताउँछन् । उनकाअनुसार अधिकांश विषयमा सहमति जुटेको छ ।
कम्पनी कानुनअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको निम्ति बाटो खुला राख्ने विषयमा दलहरू सहमत भएका छन् ।
निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिने सरकारी प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ ।
विधेयकमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि बालबालिकाले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षा लिनुपर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । हाल सरकारले १ वर्षे कार्यक्रमका रूपमा इसिडी सञ्चालन गर्दै आएको छ । सहमतिअनुसार ऐन बनेपनि दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास हुनेछ ।
कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मलाई मात्र आधारभूत शिक्षा मानेर जान पनि दलहरू सहमत भएका छन् ।
संसदीय समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ । समितिकाअनुसार कक्षा १० पास गरेपछि प्रदेशले यस्तो परीक्षा लिनेछ ।
शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि शिक्षकहरू आवधिक बढुवाका लागि योग्य हुनेछन् ।
समितिमा जुटेका सहमतिअनुसार शिक्षकलाई पाँच वर्षमा पुनर्ताजगी तालिम दिइने, लाइसेन्स अनिवार्य गरिने भएको छ ।
२०७५ साल चैत मसान्तअघि नियुक्ति भएका कुनै शिक्षकको अवकास हुँदा पेन्सन हुने अवधि नपुगे उसले अस्थायी सेवामा गरेको सेवा अवधिबाट गणना गर्ने प्रावधानमा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेशको समेत शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा समन्वय इकाइ राख्ने विषयमा छलफल चलिरहको छ । विद्यालय गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरे स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने प्रावधानमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यसका अलावा इसिडी पढाउने बाल विकास सहजकर्ताहरूलाई शिक्षक मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन । यसकारण सरकार असार १५ मा विद्यालय शिक्षा विधयक पास गर्ने प्रतिबद्धतामा चुक्न पुगेको हो ।
.jpeg)
