काठमाडौं : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेमाथि आफूले छानविनका लागि आग्रह गरेको समेत बताए । उनले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने  समितिले निर्णय गरेर त्यहीअनुसार अघि बढेको समयमा त्यसको मुनि एउटा दफा थपेर सदनमा लगिएको बताए ।

यो संसदमाथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार भएको उनले बताए । यति ठूलो गल्ती कानुन बनाउने कुरामा कतै नहुने बताउँदै उनले यसमा छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो माग गरेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले जे कुरा उल्लेख गरेका थियौँ, मुख्य बुँदा दफा ४ थियो, निजामती कर्मचारीको चर्चित कुलिङ पिरियडको बारेमा । निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीको सेवाको अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइकन कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउनेछैन भनेर हामीले उल्लेख गर्‍यौं । त्यही मुल मर्म थियो । त्यसको मुनि एउटा दफा थपिएर सदनमा पछिबाट गएको हामीले फेला पार्‍यौं । यो कसको गल्तीबाट भएको छ, उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आजै हामीले कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथीहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौं । उहाँहरु उपस्थित हुनु भएन । यो संसदमाथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार हो । यत्रो ठूलो गल्ती कानुन बनाउने कुरामा कतै हुँदैन । यसमा छानबिन गर्नुपर्छ । म आफैंमाथि पनि छ भने छानबिन होस् । यो छानबिन हुनुपर्छ । म दोषी भएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछु । आजको बैठक नबस्ने निर्णय गरेका छौं ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाइएकाले प्रश्न उठेको छ ।