–चन्द्रबहादुर बस्याल
राजनीति समाजको ऐना हो भन्ने भनाइ प्रायः सुनिन्छ । समाजमा जे–जस्ता असमानता, विभेद वा अवसरमा असन्तुलन हुन्छ, त्यसको प्रतिविम्ब राजनीति र शासन प्रणालीमा पनि देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक संरचना न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो बनाउन आरक्षण वा सकारात्मक भेदभावजस्ता उपायको चर्चा विशेष महत्वका साथ गरिन्छ । आरक्षण भन्नाले निश्चित समुदाय, वर्ग वा समूहलाई अवसर, सुविधा र अधिकारमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था बुझिन्छ । यसले विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका वा शोषित–वञ्चित समुदायलाई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक धारामा मुख्य धारमा ल्याउने प्रयास गर्छ ।
नेपालजस्ता बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र भौगोलिक हिसाबले जटिल मुलुकमा आरक्षणको सवाल अझ संवेदनशील छ । नेपाली समाज लामो समयसम्म जातीय संरचना, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय विभेद र आर्थिक असमानताले प्रभावित भएको देखिन्छ । यसैले, समावेशी लोकतन्त्र र समान अवसर सुनिश्चित गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा आरक्षणको आवश्यकता प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले पनि समावेशी लोकतन्त्रलाई मूल मर्मका रूपमा अंगीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धारामा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य तत्वका रूपमा लिइएको छ । संघीय संसद, प्रदेशसभा, स्थानीय तहदेखि राज्यका विभिन्न अंगमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी हेर्दा, आरक्षण केवल करुणा वा कृपाको व्यवस्था होइन बरु समाजलाई समान अवसरतर्फ लैजाने एउटा राजनीतिक औजार हो भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको सूची पेस गर्दा विभिन्न समूहलाई समेट्न अनिवार्य गरेको छ । महिलाको हकमा त कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले महिलाको दीर्घकालीन राजनीतिक बहिष्कारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र आदिका लागि पनि समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कोटा राखिएको छ । यसले राजनीति केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको खेल नभई सम्पूर्ण समाजको साझा मञ्च हो भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ ।
तर, आरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा देखिएका चुनौती र बहस पनि कम छैनन् । कतिपयले आरक्षणलाई असमानतालाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बनाउने खतरा रहेको ठान्छन् । उनीहरूको बुझाइमा क्षमताभन्दा पहिला पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदा प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हुन्छ । सँगै, आरक्षणबिनाको राजनीति अझैसम्म विशिष्ट जाति, वर्ग र क्षेत्रकै हातमा सीमित हुने सम्भावना हुन्छ । यसैले, आरक्षणलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गरी क्रमशः सबैलाई समान अवसर दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
राजनीतिमा आरक्षणले विशेषगरी महिला, दलित, जनतजाति, भौगोलिक रूपमा पिछडिएको समूह, धार्मिक अल्पसंख्यकलाई ठुलो फाइदा पुर्याएको छ । नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता विगत दुई दशकयता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्म महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । यद्यपि, अझै निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका कमजोर छ भन्ने आलोचना छ । यसले देखाउँछ कि आरक्षणले अवसर दिन्छ तर क्षमता, आत्मविश्वास र नेतृत्वदायी भूमिकासँगै सशक्तीकरणको प्रक्रिया पनि अनिवार्य छ ।
सँगै, दलित र पिछडिएको समुदायको हकमा पनि आरक्षणले राजनीतिक उपस्थिति बलियो बनाएको छ । विगतमा संसद वा मन्त्रिपरिषद्मा दलितको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहन्थ्यो । तर आरक्षण व्यवस्थाले अब दलित सांसद र मन्त्री देखिन थालेका छन् । यसले सामाजिक संरचनामा रहेको गहिरो असमानतालाई राजनीतिक स्तरमा तोड्ने अवसर दिएको छ । तथापि, दलित समुदायका नेताहरूको आलोचना पनि सुन्न सकिन्छ कि आरक्षणमार्फत आएका नेताहरू समुदायको वास्तविक मुद्दा उठाउन भन्दा पनि दलको अनुशासनभित्र मात्र सीमित हुने गरेका छन् । यसैले आरक्षणले केवल संख्यात्मक उपस्थिति बढाउने होइन, गुणात्मक नेतृत्व विकासमा जोड दिन जरुरी देखिन्छ ।
विभिन्न खालका अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा पनि आरक्षणले योगदान पुर्याएको छ । मधेस आन्दोलनपश्चात नेपालको संविधानमा समावेशी लोकतन्त्रलाई औपचारिक मान्यता दिनु ठुलो उपलब्धि हो । यसले मधेस र पहाडबीचको विभाजनलाई कम गर्ने, राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता बढाउने काम गरेको छ । तर अझै पनि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म मधेसी र मुस्लिम समुदायको प्रभावकारी सहभागिता छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, आरक्षणलाई लिएर राजनीतिक दलहरूकै व्यवहार पनि विवादित प्रकृतिको देखिन्छ । कतिपय दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार छनोट गर्दा वास्तविक रूपमा वंचित समुदायलाई अवसर दिनुभन्दा पनि आफ्ना नजिकका व्यक्ति मात्र पठाउने गरेका छन् । यसले आरक्षणको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ । उदाहरणका लागि, दलित वा महिला कोटामा पनि प्रायः उच्च आर्थिक हैसियत वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति अघि बढ्ने गरेका छन् । त्यसैले आरक्षणले सही लाभार्थीलाई फाइदा दिन नसकेको भन्ने आलोचना उचित ठहरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आरक्षणलाई न्यायको आधारमा, पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले लागु गर्नु निकै आवश्यक छ । आरक्षणको उद्देश्य समान अवसर र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गलाई फेरि नयाँ तरिकाले लाभ दिनु होइन । त्यसैले आरक्षणको प्रभावकारिता बढाउन केही सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
यद्यपि, आरक्षणलाई दीर्घकालीन समाधान होइन, संक्रमणकालीन औजारका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जब समाजमा वास्तविक समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार हुन्छ, आरक्षणलाई क्रमशः हटाउने वा परिमार्जन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आरक्षणमार्फत आएका प्रतिनिधिहरूलाई सशक्तीकरण गर्न, नेतृत्व तालिम दिन र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
आरक्षणको कोटा तोक्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र ऐतिहासिक विभेदलाई ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा समानुपातिक र न्यायसंगत प्रतिनिधित्व हुन्छ । आरक्षणले केवल संख्या बढाउने मात्र नभई नीतिगत तहमा पनि वञ्चित समुदायको आवाजलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेहुन्छ ।
नेपालले आरक्षणको प्रयोग राजनीति मात्र नभई शिक्षा, रोजगारी र राज्यका अन्य अंगमा पनि गरेको छ । यसले वञ्चित समुदायलाई अवसर दिँदै आएको छ । तर, राजनीतिक आरक्षणको महत्व यसकारण बढी छ, यसले नीति निर्माण गर्ने तहमा सीधा प्रभाव पार्छ । प्रतिनिधित्वले मात्र होइन, नीतिगत रूपान्तरणले मात्र दीर्घकालीन न्याय दिन सक्छ ।
आरक्षणको आवश्यकता त्यसबेलासम्म रहन्छ, जबसम्म समाजमा सबै नागरिकले समान अवसर पाउँदैनन् । असमानता, विभेद र बहिष्करणको संरचना अझै कायम भएको हाम्रो समाजमा आरक्षणलाई अस्वीकार गर्नु वा कमजोरी मात्र देख्नु उचित हुँदैन । तर, यसलाई केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित राख्नु पनि अन्याय हुनेछ । आरक्षणलाई परिणाममुखी, न्यायसंगत र पारदर्शी बनाउन सकियो भने मात्र यसको वास्तविक अर्थ पूरा हुन्छ । राजनीतिमा आरक्षणको व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने, समाजमा समान अवसर र न्यायको संस्कृतिलाई बलियो बनाउने सम्भावना बोकेको छ । यही सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु नै नेपालको राजनीतिक यात्राको ठुलो चुनौती र अवसर हो ।
