जुम्ला : संघीय खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जुम्लाबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध जुम्लामा राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कार्यालय सुर्खेतमा गाभ्ने तयारीसँगै जिल्लामा चर्को असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा चन्दननाथ नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक बसेको छ, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पत्रकार तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा सहभागी सबै दलले संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत जुम्लाजस्तो विकट जिल्लाबाट संघीय कार्यालय हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय जनताको पहुँचमा सेवा दिनुपर्नेमा, केन्द्रीयकरणतर्फ लम्किएको निर्णयले संघीयताको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले संघीय खानेपानी कार्यालयको भवन निर्माण भइसकेको अवस्थामा पनि खारेजी निर्णय हुनु जुम्लाबासीका लागि अन्याय भएको बताए । "यो कार्यालयमार्फत सञ्चालित धौलिगाड बृहत् खानेपानी आयोजनासहित झन्डै २० वटा आयोजना अलपत्र पर्ने छन्," उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि यो निर्णयको तीव्र विरोध भइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दा नन्द तिरुवाले यो कदम संविधानको मर्ममाथिको प्रहार भएको बताए । "मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जुम्लावासीको अधिकार खोसिएको छ," उनले भने ।
यता, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका प्रमुख ज्योतिष कुमार मिश्रले भने निर्णय सरकारको भएको र कर्मचारीहरू कार्यान्वयनकर्तामात्र भएको स्पष्ट पारे ।
बैठकले संघीय कार्यालय र मूल गेटमा तालाबन्दी गर्दै विरोधको सुरुवात गरिसकेको छ । साथै, ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ । आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
सर्वदलीय बैठकले जुम्लामा रहेको संघीय कार्यालय खारेजी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा सदस्यमार्फत संसदमा ध्यानाकर्षण गराउने, माग पूरा नभए चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलनमा जाने र कार्यालय यथास्थानमा राख्न संसदीय पहलका लागि सांसहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
