–ललितकुमार यादव

भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरण हो । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधसँग जोडिन्छ । भ्रष्टाचारमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलनलगायतका गतिविधिहरू समावेश भएको हुन्छ । भ्रष्टाचार र अपराध सामाजिक घटनाहरू हुन् । यी विश्वव्यापीरूपमा लगभग सबै देशहरूमा विभिन्न अनुपातमा नियमित रूपमा देखा पर्दछन् । त्यसैले प्रत्येक राष्ट्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नियमन र अपराध रोकथामका लागि आन्तरिक स्रोतहरू विनियोजन गर्दछ । भ्रष्टाचार र अपराधविरुद्ध लड्नका लागि रणनीतिहरू बनाउँदछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्य जस्ता विश्वव्यापी पहलहरू पनि भ्रष्टाचारका सबै रूपहरूलाई पर्याप्त रूपमा कम गर्नेतर्फ लक्षित रहेका छन् । तर, तथ्याङ्कहरूले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाउँछ ।

‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको सन्धिबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको हो । नेपाली शब्दकोशअनुसार नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी, घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम; भ्रष्ट मनसाय वा घुस खोरीको काम भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने व्यवहार हो । भ्रष्टाचार सन्तुलित विकासको बाधक हो । भ्रष्टाचारले दिगो विकास, स्थायित्व, न्यायपूर्ण सामाजिक विकास, दिगो शान्ति, अग्रगामी परिवर्तन र सहज तवरमा अधिकार प्राप्त गर्न दिँदैन । जसको परिणाम अमान्य मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित हुन्छ ।

आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक सामाजिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू हुन् । पैसाको लोभ, बढी महत्वकांक्षी हुनु, सुख सयल, भोग विलासमा बढी लिप्त हुनु, बजार र राजनीतिक एकाधिकार, कमजोर लोकतन्त्र, नागरिक सहभागिता र राजनीतिक पारदर्शिताको कमी, असक्षम प्रशासनिक संरचना, कमजोर प्रेस र आर्थिक स्वतन्त्रता, रणनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारविरुद्धको उचित नीतिको अभाव, फितलो कानुन र कार्यान्वयनमा कमजोरी आदि भ्रष्टाचारका मुख्य कारणहरू हुन् ।

प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग गर्ने शासन व्यवस्थाको सर्वोत्तम पद्धति सुशासन हो । सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ । सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नियममा बाँध्ने काम सुशासनले गर्छ । तर, नेपालमा सुशासनको अवस्था अति निराशाजनक देखिन्छ । सदाचार र नैतिकता खस्किएको छ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । संविधान र कानुनमा सुशासन स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा नागरिक हक अधिकारको रक्षा हुन सकेको छैन ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ कार्यान्वयनमा छ । भ्रष्टाचार रोक्न सतर्कता केन्द्रलगायतका संवैधानिक निकाय क्रियाशील छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार रोक्न सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि, २००३ लाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । भ्रष्टाचार घटेको छैन ।

भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई हाम्रो कानुनले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा हुने, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने, उच्च राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छैन । स–साना भ्रष्टाचार सार्वजनिक भए पनि ठुला–ठुला भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरू बाहिर आउने गरेको छैन । सार्वजनिक भएका ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा समेत कारबाही भएको र टुङ्गो लाग्न सकेको घटना कमै छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो नै यहाँ छैन । राजनीतिक दलहरू नै प्रशासन सञ्चालन गर्ने हुन् । यसकारण राजनीतिक दलभित्र शुद्धता चाहिन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई जबाफदेही बनाउनुपर्छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूबाटै सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।

कानुनी शासन लागू हुनै सकेको छैन । कानुन उल्लङ्घन गर्ने काम खुलेआम सबै क्षेत्रमा र सबैबाट भएको छ । प्रशासनिक संयन्त्र बिचौलियाको प्रभावमा काम गर्दै आएको छ । बिचौलियाले कर्मचारी वर्गको वृत्ति विकास, अवसर, प्रतिष्ठा र पैसालगायतका सबै स्वार्थ पूरा गरिदिने गरेको छ । वास्तविकता भन्नुपर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संयन्त्रमाथि बिचौलिया हाबी छ । वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, सहकारी र सरकारी सम्पत्ति सबैमा बिचौलियाकै पकड छ । तिनीहरूको इच्छाअनुसारको नीति बन्छ र तिनीहरूकै चाहनामा निर्णय हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सबै क्षेत्रमा फैलिँदै जानुमा बिचौलियाकै प्रमुख भूमिका रहेको छ । बिचौलियाको प्रभाव नघटी भ्रष्टाचार कुनै हालतमा घट्दैन ।

सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म बिचौलियाकै प्रभाव छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार सरेसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ–गाउँमा सरेको छ । निर्णय प्रक्रिया जनताको हातमा छैन । राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र पद, प्रतिष्ठा र पैसामा अल्झिएको छ । नैतिकता र सदाचार भएको व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने संस्कृति छैन । समाजले भ्रष्टलाई तिरस्कार गर्न सकेको छैन । समाजमा भ्रष्टाचार र कमिसन मौलाएको छ । 

घरको लागि सामान किन्न आफ्नै छोराछोरीलाई बजार पठाउँदा सामान किन्ने पैसाबाट चुरोट तथा हुक्का खाने वा आफ्नो पकेट खर्च निकाल्ने कुरा हाम्रो समाजमा सामान्य भइसकेको छ । आफ्नै छिमेकीको सामान्य काम गराइदिएबापत कमिसन खाने चलन रहेको छ, हाम्रो समाजमा । सरकारी अड्डामा मात्रै होइन हाम्रो समाजमा कात्रोमा पनि कमिसनको खेल हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । ससाना कामदेखि ठुल–ठुला विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार भएको÷हुने गरेको तपाईं हामी सबैले सुन्दै आएका छौँ । 

यहाँ भ्रष्ट र कमिसन खोर अर्थात् खराब मान्छेहरूको सञ्जाल छ । तिनीहरू नै पुरस्कृत हुन्छन् । समाजले पनि तिनीहरूलाई नै महत्व दिन्छ । समाजमा सम्मान र प्रतिष्ठा पनि तिनीहरूले नै पाउँछ । पैसाबाटै सबथोक प्राप्त हुन्छ भन्ने संस्कार हाम्रो समाजमा छ । शक्ति, पैसा र पहुँच हुनेलाई समाजले पनि पुज्ने चलन छ । ठुलो बङ्गला त्यो पनि काठमाडौँमै र एकाध वर्षमै ठड्याउने, तडक–भडक देखाउने, फजुल खर्च गर्न सक्ने, जीवनशैलीमा अनपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सकेकालाई हाम्रो समाजले सफल मान्दछ । घरपरिवारमा पनि तिनीहरूकै गुणगान हुन्छ । तर, पैसाको स्रोत कसैले खोज्दैनन् ।

समयसँगै चाहना र अपेक्षा बढ्दै जान्छ । एक चोटि गरेको भ्रष्टाचारले पुग्दैन र बारम्बार भ्रष्टाचार गर्छ । आर्थिक अपचलन व्यक्तिको चरित्र बन्छ । जहाँ गए पनि अनियमितता गर्ने बानी पर्छ । सरकारी जागिर खाने वा राजनीति गर्ने व्यक्तिले बङ्गला ठड्याउन नसकेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजले निकम्मा करार गरिदिन्छ । यसरी आफूलाई समाजमा सफल व्यक्ति प्रमाणित गर्न भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हाम्रो समाज नै व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने खालको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचार झनै बढेको र मौलाउँदो छ । भ्रष्टाचार नभएको कुनै क्षेत्र नै छैन । यहाँ हरेक प्रशासक र राजनीतिक नेताको आफ्नै रेट छ । रेट नभएको प्रशासक र राजनीतिक नेता भेट्न मुस्किल मात्रै होइन असम्भव जस्तै छ । विगत १० वर्ष यता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रयत्न गरेको पनि देखिँदैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने÷पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था रहेसम्म कुनै हालतमा भ्रष्टाचार घट्दैन । राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।

सेक्युरिटी प्रेस, वाइडबडी, न्यारो बडी विमान र टेरामक्स प्रविधिलगायतका खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्ट, बालमन्दिर र गिरिबन्धु टी स्टेटलगायतका जग्गा प्रकरण, क्यान्टोमेण्टको अनियमितता, ओम्नी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका भ्रष्टाचारका विभिन्न घटनाहरू पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका हुन् । तर, कुनै घटनाको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैन । घटनाको जरैसम्म पुगेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने काम भएको छैन । यी घटनाहरूमा उच्च पदस्थ राजनीतिक नेता र कर्मचारी दुवैको नाम जोडिएको छ । यी घटनाहरू हेर्दा नेपालमा जहाँ पनि भ्रष्टाचार छ र जो पनि भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने भान हुन्छ ।

अति चर्चामा रहेका यी भ्रष्टाचारबारे नेताहरू बारम्बार कुरा निकाल्छन् तर, अनुसन्धान गर्ने साहस कसैले गर्न सकेको छैन । एकले अर्कालाई धम्काउन र तर्साउन मात्रै कुरा निकाल्ने गरेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तैँ चुप मैं चुपको स्थितिमा छ । कारण कुनै न कुनै रूपमा सबै भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई संरक्षण गरेको अवस्था छ । यो अवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुलुक सफल हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नैतिकता र सदाचार भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समाजमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । नैतिकता र सदाचारको व्यवहारबाटै सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजले सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ । खराब व्यक्तिलाई समाजले बहिष्कार गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । हाम्रो समाजमा यस्तो संस्कृति र संस्कारको विकास गर्न सकियो भने मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।