काठमाडौं : नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । 

जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले कांग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । 

कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गरेर प्रतिनिधि सभामा दुई दलको १६७ सांसद छन् । सरकार बनाउन १३८ सांसद भए पुग्छ । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा दाबी पेस गरेसँगै आवश्यक अध्ययन गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । 

संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको सोमबार बिहान ११ बजे शपथ लिने तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सबैलाई धन्यवाद दिएका हुन् । ‘सबैमा समान, सबैलाई धन्यवाद’ ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

४५ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले चौथो पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । 

ओली पहिलो पटक २०७२ र दोस्रो पटक २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । दोस्रो कार्यकालका बेला उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षका रूपमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री थिए । तर पार्टीको आन्तरिक विवाद देखाउँदै दुई पटकसम्म प्रतियनधि सभा विघटनको प्रयास गर्दा आलोचित भएका थिए । 

त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा २०७८ वैशाखमा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पक्षमा मत नपुग्ने स्थिति भएपछि दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रयास गरेका थिए ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको दुवै पटकको प्रतिनिधित्र सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा वघटन बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदै २०७८ असार २८ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताच्युत भएका थिए । 

ठिक तीन वर्षपछि २०८१ असार २८ मै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । आइतबार चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

अघिल्लो कार्यकालमा संविधान मास्न खोजेको आरोप लागेर सर्वोच्च अदालतबाट सत्ताच्युत भएका ओली यसपटक त्यही संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए । प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका कारण विवादमा परेर आलोचित भएका ओलीका सामू चौथो कार्यकाल विगतको विवाद बिर्साउनेगरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । 

सरोकारवालाहरुका अनुसार अब ओलीले विगतको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । चौथो पटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओली नेतृत्वको सरकारका अगाडि आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानदेखि छिमेकी मुलुकहरुसँको सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने सम्मका चुनौती छन् ।

आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्नुपर्ने दायित्व नयाँ सरकारलाई छ । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य चुनौतीपूर्ण भएकाले यस विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दलका नेता केपी ओलीलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सहयोगी पक्ष भनेको संसदीय अंकगणित हो । कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा दुईतिहाइ मत छ, यसको बलमा नयाँ सरकारले सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सक्ने अवसर छ ।