–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
हरेक वर्ष बजेट नयाँ आउने गरेको छ, उधारो र ऋणको, सरकार पनि नयाँ–नयाँ आउने गरेको छ उधारो र ऋणकै हो । यसो भनौँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै उधारो छ, ऋणमा छ । जनता निर्यात गर्ने सङ्घीयता त सधैँ उधारो र ऋणमा नै छ । भनिँदै छ, बाढी पहिरोले डुबाउनु पर्दैन, देश डुबाउन हामीले विश्वास गरेर पठाएका नेता नै काफी छन्, सक्षम छन् । डेढ वर्षमा पाँच पटक विश्वासको मत लिने चतुर खेलाडी अन्तिम पटक गुल्टिए । तर, अरूले देख्दा गुल्टिए जस्तो लागे पनि अन्य चतुरहरूको खेल मैदानमा उनी सरसल्लाहमै परेका हुन् । देशमा लोकतन्त्र नाम मात्रको हो, राजनीति श्री ३ हरूकै वरिपरि छ र पछिल्लो २०७९ अनि ०८४ यिनै श्री ३ हरूको रमझममा देश घुमिरहने हो । श्री १ को समय सकियो । बाँकी श्री २ को पालो, आलोपालो बस् नयाँ आउने बिर्खेहरू लतारिन सकेनन्, पहिले नै चिठा पर्यो तिनलाई । चितवनबाट गोरखा धपाए पनि साँपोनापो बिग्रेको छैन । ३२ सिटमा झन्डै ६४ पुर्याउन ६३ को बण्डा पत्रमा नयाँहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । नो नट् एगेन भन्नु पनि बेकार रहेछ ।
कुशासनको अन्धकारमा फसेको पुरानो राजनीतिले सुशासनका नाममा अब ललिता निवास, एयरपोर्टको क्विन्टल सुन, गिरिबन्धु, वाइडबडी, सगरमाथाको जग्गा, यति, ओम्नी, बाल मन्दिर, बाँसबारी, भुटानी शरणार्थीहरू सबैलाई सुनपानी छर्केर महाशुद्धि, विशुद्ध पारिदेओस् अग्रिम शुभकामना छ । लोकतन्त्रको योग्यता देशमा छर्लङ्ग भएको छ, विधिको शासनको पनि । भनिन्छ लोकतन्त्र त देशमा मुग्लिङको बससँगै हराएको छ, पानीमा लेदो नहुँदो हो भने विद्यमान लोकतन्त्रले हराएको बस उहिल्यै झिकिसक्थ्यो, त्यो प्रकृति नै खराब छ हाम्रो शुद्ध पानीमा हिलो मिसिएको छ । केन्द्र सफा नहुँदा अरु के खोज्ने, सुन्दरीजलको पानीमा पनि हिलो छ, जुन काठमाडौंका घरका धाराहरूमा आउने त्यही हिलो पानी हो । राजनीति संग्लो नभएसम्म प्रकृति सङ्लिने छाँट छैन पनि ।
अपराधीलाई आममाफी दिन शीतल निवास गएको राष्ट्र प्रमुखले अघि रोकिएको नागरिकता विधेयकको पुरानै कागजमा हस्ताक्षर गरिदिए । अहिले उनले संविधानको धारा ७६ (२) को प्रयोजन सकिँदा पनि धारा ७६ (३) मा जानुपर्नेमा साबिककै धारा प्रयोग गरेकाले सबै काम अवैध भयो भन्दै कानुन व्यवसायीहरूको चर्को नारा लागेको छ । संविधानको रक्षक आफै भक्षक भएको कुरो त लोकतन्त्रका अगुवा ओलीले संसद् दुई पल्टसम्म कोमामा पुर्याउँदा र यो काम गैरसंवैधानिक भयो भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या र आदेश गर्दा पनि गैरसंविधानको काम गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति पनि संविधानको संरक्षक नै भइरहे । अझ अर्को विषय त के भने संसद् भङ्ग गर्ने योजनामा पटक–पटक खटिरहेका ओलीले गरेको काम हदैसम्मको अवैधानिक भएकाले संसद् पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनी अदालतको ढोका कुर्न पुगेका अर्का देउवाले उनैलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी लिएर उही पुरानो संस्था शीतल निवास पुगे अहिले ।
आम जनता जोकर भएर हेरिरहेका छन् अहिले । संविधान संशोधनका लागि अब नयाँ सत्ता समीकरण भनी बालकोटमा बसेर गरिएको सम्झौता बाहिरको जनदवावपछि बाहिर ल्याउनै सकेका छैनन् । अब मुद्दा चल्ने भयो र धेरैले चिसो सिँढी पुग्नुपर्ने भयो भन्ने बुझेपछि रातारातै गठबन्धन तोडेर संविधान संशोधनका लागि भन्दै एकाएक पुनर्मिलन भएको छ अहिले । रास्वपा जोकर बनेको छ र संसदमै लामो समय खेदिएको यो दललाई अहिले देशै विदेश जिम्मा लाउन खोजिएको भ्रम छरिएको छ, त्यो पनि आफ्नै दलका सहयात्रीहरूबाट । राजनीतिको नाङ्गो चरित्र सर्वसाधारण भएर नबुझिँदो रहेछ, भित्रै पसेर अध्ययन गर्ने आँट गरिएन, गरेको प्रेडिक्सन मिल्दैन पनि किनभने यहाँ कसैको सिद्धान्त र एउटा निष्ठा कसैसँग छैन ।
ठुला–ठुला घाँटी जोड्नाले लोकतन्त्रको रक्षा नहुने, प्रतिपक्षको मुख बन्द हुने, ब्रह्मलूट गर्न सजिलो हुने, चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुने, सुशासनको सुगा रटाइमात्र हुने, मिलेर ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू ढाकछोप हुने भनिँदै छ अहिले । प्रतिपक्षी बलियो हुनुपर्ने उसले मिनी क्याबिनेटको काम गर्नुपर्ने, लोकतन्त्रमा छाया सरकार हुने मान्यता छ । अब माओवादी अलि बढी आत्तिएको छ अहिले, उसले लतारेर केपी, देउवाहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा ल्याएको थियो । उसले यतिसम्म गरायो कि रुखले हँसिया हथौडामा भोट हाल्नु परेको थियो, र बदलामा हँसिया हथौडाले पनि रुखलाई टेको दिनु परेको थियो । साँच्चै उनासीको चुनावमा नौटङ्की भएको थियो र स्थानीय चुनावमा रुखले चितवनमा छोरीलाई छहारी दिएको थियो । सबले सबलाई झुक्क्याउने अनि गेममा फल खेली आफू विजयी बन्ने खालको लोकतन्त्र भित्रिएको छ देशमा ।
लोकतन्त्रको नाटक नबुझेर आम जनता भने निराश भई देश छोड्दैछन्, रोजगारी मात्रै होइन अब त आफ्नो संस्कृति धान्ने गरी विवाह गर्न पनि विदेश जानेको लर्को देखिँदैछ । संविधान संशोधन गर्छु भन्छन् तर, विदेशी पैसामा रत्तिएका यिनले धर्म निरपेक्ष शब्द हटाई वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम हुने गरी संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने आशा नै कता हराइरहेको छ । कुम हल्लाउँदै बहिर्गमनको चर्को स्वर आइसकेको छ खबरदार गणतन्त्र र सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षबाट हामी एक इन्च पछि हट्दैनौँ र हाम्रो बहुमत राष्ट्रियसभामा छ भनेर । यसबाट संकेत के आउँछ भने देश अझै लामो समय यसरी नै गइरहन्छ, तङ्ग्रिने छाँट छैन ।
कानुन व्यवसायीहरू पनि दलपिच्छे फरक छन्, जता पासा पल्टन्छ उतै व्याख्या गर्ने गरेका छन् र पछिल्लो समय संविधानको धारा मिलेन र राष्ट्रपतिले गलत बाटो लिए एउटाको काम पूरा भएपछि स्वतः अर्को धारा आकर्षित हुन्छ र ओली नभई देउवा प्रधानमन्त्री हुने हो भन्दै यत्रतत्र कुर्लिएका छन् तर, जसले यसो भन्न उचाले उनै गएर ओलीको शपथमा विराजमान भएका छन्, यसको अर्थ हुन्छ यो काममा उनको समर्थन छ ।
केही फाइलहरू खुल्दा र केही व्यक्तिहरूको पक्राउमा लोकतन्त्र धरापमा पर्ने देखिएको छ र रातारातै समीकरण भत्कने र बन्ने खेल भइरहेको छ । आम जनताको समस्यालाई कहिल्यै आफ्नो एजेन्डा बनाउन नसकेको नेतृत्व जहिले पनि सत्ताको खेलमा मात्र रमाएको छ । सङ्घीयता भनेकै मुद्दाको ओइरो लाग्ने राजनैतिक प्रणाली हो भन्थे पहिले नै कानुन विशेषज्ञहरू, नभन्दै तिनले जे भने त्यही भइरहेको छ र सबै दलहरूले आ–आफ्ना पक्षमा वकालत गर्न न्यायाधीशलगायतका कानुन व्यवसायीहरू तयार पनि गरिसकेका छन् । दलहरूले शैक्षिक स्थल, प्रशासन, प्रहरी, यद्यपि सेनामा समेत र अन्य संस्थान लगायत सबैतिर आफ्नै कोटा तोकेकै छन् । राजदूतदेखि उद्यमी, व्यवसायी र यहाँसम्म कि साहित्यिक संस्थाहरू समेत कुन दल र कुन गुट उपगुटको भनेर चिन्नु पर्ने भएको छ । पहिले राणाहरू र तिनका परिवारबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी आदेशहरू जारी गरिन्थे, ठिक त्यस्तै लोकतन्त्र भनिएको आजको समयमा पनि दल नियन्त्रित श्रीहरूबाट राज्यको शक्ति निःसृत हुने गरेको छ । भनिएको छ सम्प्रभुता जनतामा तर होइन, जनतामा होइन, सम्प्रभुता नेतामा छ । यिनको जिभ्रोमै कानुन छ, नीतिगत निर्णय गरेर सबैलाई सुन पानी छर्कनैका लागि नयाँ सरकार पुरानो राजनीतिभित्र छिरेको भनिँदैछ सबैतिर अहिले ।
