सिन्धुली : सिन्धुलीमाढीस्थित गौमती माध्यमिक विद्यालय, मढीबजारका शिक्षकहरू नगर शिक्षा समितिको निर्णयविरुद्ध रिले अनशनमा बसेका छन् । विद्यालयमा भइरहेका बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउने शिक्षकलाई पूर्वसूचना बिना नै सरुवा गरिएको भन्दै उनीहरू रिले अनशनमा बसेका हुन् ।

कमलामाई नगर शिक्षा समितिले गत शुक्रबार नगर क्षेत्रभित्रका १४ जना शिक्षकको सरुवा गरेको थियो । सरुवामा गौमती माविका सहायक प्रधानाध्यापक तथा प्लस टु संयोजक शंकरप्रसाद ढकाल र नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला अध्यक्ष विष्णुप्रसाद फुँयालको नाम पनि समावेश थियो । उनीहरू दुवैले सरुवालाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

शिक्षक ढकाल र फुँयालले लामो समयदेखि विद्यालयमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता र विद्यालय हितविपरीतका निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नेकपा एमाले सिन्धुलीका उपाध्यक्षसमेत रहेका अध्यक्ष कर्ण घिसिङले नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरणलगायतमा पक्षपात गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।

शिक्षक फुँयालले भने, ‘नगर शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षक महासंघका पदेन सदस्यलाईसमेत खबर नगरी गरिएको निर्णयले प्रक्रिया बाइपास भएको देखिन्छ ।’

ढकाल ३५ वर्षदेखि गौमती माविमा कार्यरत छन् । उनी गणित विषयका शिक्षक, सिभिल इन्जिनियरिङ संयोजक, प्लस टु संयोजक र सहायक प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा छन् । उनले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि एक करोड रुपैयाँको शैक्षिक विकास कोष स्थापनाका लागि अभियानसमेत सुरु गरेका छन्, जसमा हालसम्म ९ लाख रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।

फुँयाल ११ वर्षदेखि निमावि तहको शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन् र कक्षा १२ सम्म अध्यापन गरिरहेका छन् । उनले फरक राजनीतिक आस्थाका कारण आफूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट पटक–पटक असहिष्णु व्यवहार गरिएको, धम्की दिइएको र अन्ततः सरुवा गराइएको बताए ।

विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप उच्च रहेको अवस्थामा विज्ञान विषयको दरबन्दी कटौती गर्दै सरुवा गरिएको भन्दै उनीहरूले रिले अनशन सुरु गरेका हुन् ।

शिक्षकहरूले उठाएका मुख्य विषयहरूमा विद्यालयका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद ऐनविपरीत निजी व्यक्तिमार्फत बस खरिदको निर्णय गरिएको, एक करोडको शैक्षिक विकास कोषमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएको तथा दुई शिक्षक आवश्यक रहेको अवस्थामा बिनाविज्ञापन चार जनाको नियुक्तिको प्रयास गरिएकोलगायतका रहेका छन् ।

अनशनरत शिक्षकहरूले अन्यायपूर्ण सरुवा खारेज गर्न, विद्यालयमा बढ्दो बेथिति रोक्न र निष्पक्ष शिक्षण वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।