–सन्दीप पनेरू
हुन पनि निर्वाचनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनमत दिएको होइन । उसले पाएको जनमतअनुसार उ प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्न तयार हुनुपर्थ्यो । लोकतन्त्रको यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि हो । यद्यपि, तत्कालीन समय एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने घिनलाग्दो राजनीतिका बिच माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व पायो । उसले झन्डै १८ महिना सरकार चलायो ।
कसैले पनि बहुमत नपाएको त्रिशङ्कु संसदमा यस्ता घटना घट्नुलाई त्यति अनपेक्षित मानिँदैन । यद्यपि, अहिले संसदका दुई ठुला दल मिलेर सरकार चलाउँछु भन्नु सुखद कुरा हो । उनीहरूले यो किचलोपूर्ण परिपाटीको अन्त्य गर्छौँ भनेका छन् । उनका नियत के होला, त्यो पछि खुल्ला तर, अहिलेको भनेको विषय निकै सकारात्मक छ ।
हुन पनि जनमतलाई हेर्ने हो भने दुई दलले दुई तिहाइ बढी मत पाएका छन् । जसको अर्थ उनीहरूले जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सक्छन् । संसदीय अङ्कगणितले पनि त्यो सहजता दिएको छ । यद्यपि, त्यस दिशातर्फ दलहरू जान्छन् वा जाँदैनन् अर्को प्रश्न छ । किनकि बाहिर जे भने पनि पृष्ठभूमि निकै संशयपूर्ण छ । दलहरूले के सहमति गरेका छन् भन्ने कुरासमेत आजसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । जुन विडम्बनापूर्ण विषय हो ।
यदि दलहरूले बाहिर भनेजस्तै संविधान संशोधन गर्दै संविधानका असहजतालाई खुलाउन चाहेका हुन् भने त्यो निकै आवश्यकीय विषय हो । यो समयमा सबैको सुझावलाई समेटेर संविधानभित्र अस्पष्ट हुँदा परेका अप्ठ्यारा फुकाउनु आवश्यक छ । तर, सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै संविधान संशोधन भनिरहेका छन् भने त्यो बिडम्बनापूर्ण हुनेछ । यदि दुई इमानदार हुन् भने त्यतातर्फ बढ्न सुझाव छ । सँगै, के विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ छोटोरूपमा सुझाव दिन खोजिएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली
अहिलेको समस्या निर्वाचन प्रणाली पनि हो । तर, दुई दलबिच जसबारे वैज्ञानिक तथ्यपरक छलफल भएको दैखिँदैन । खासमा निर्वाचन प्रत्यक्ष मात्रै हुने वा समानुपातिक मात्रै हुने बहसको विषय हो । कुन पदमा प्रत्यक्ष र कुन पदमा समानुपातिक हुने भन्ने सन्दर्भमा अहिले छलफल हुन आवश्यक छ ।
पंक्तिकारको सुझाव प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्ण समावेशी तर प्रत्यक्ष बनाउनुपर्छ । यद्यपि, प्रत्यक्ष बनाउँदै गर्दा अहिलेको जस्तो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । मनलागी चुनावी प्रचार गर्ने शैली बन्द हुनुपर्छ । युरोप र अमेरिका जस्ता देशमा जसरी चुनाव प्रचार हुन्छ, त्यही शैली अपनाउनु पर्छ । सँगै दलगतरूपमा छानिने उम्मेदवार दलगतरूपमै चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट आउने हुनुपर्छ ।
जसमा दलहरूले समावेशिताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जसमा केही मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । साथै, उम्मेदवारहरूको योग्यता पनि कम्तीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने बनाउनुपर्छ । साथै, प्रतिनिधिसभाको सङ्ख्या पनि आधाले घटाइनुपर्छ । जनसङ्ख्या र भूगोललाई हेरेर नेपालमा बढीमा ९० सांसद राख्न सकिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारीको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, त्यसबारे मत पुग्दा पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन । यदि अहिले संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानको रक्षकको रूपमा एउटा संस्था (राष्ट्रपति) राख्दै प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जबसम्म त्यो दिशातर्फ मुलुक जाँदैन, तबसम्म अस्थिरता अन्त्य हुनेवाला छैन ।
विज्ञलाई मन्त्री
सांसद हुनु नै मन्त्री हुनका लागि भन्ने भाष्य बनाइएको छ । यो भाष्य अब तोडिनुपर्छ । सांसद मन्त्री हुन होइन, विकास निर्माणमा सहभागी हुन होइन, नीति निर्माणमा सहभागी हुनका लागि हो भन्ने बनाइनुपर्छ ।
मन्त्री विषय विज्ञ बनाइनुपर्छ । अर्थतन्त्रको ‘अ’ नजान्नेलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर त्यसले मुलुकलाई उँभो लगाउन सक्दैन । कृषिको विषयमा ‘क’ नजान्नेलाई कृषिको जिम्मेवारी दिनु थप अधोगतिमा लैजाने उपाय हो ।
त्यस कारण मन्त्री विषय विज्ञ बनाउने कुरा स्पष्ट रूपमै संविधानमा लेखिनुपर्छ ।
प्रदेशहरूको व्यवस्थापन
अहिले प्रदेश संरचनालाई लिएर ठुलो प्रश्न उठेको देखिन्छ । जे–जसरी प्रश्न उठेको छ र प्रश्नलाई जता मोड्न खोजिएको छ, त्यो गलत छ । प्रदेशको सही प्रयोग अहिलेको आवश्यकता हो । जसको लागि प्रदेशको वैज्ञानिक पुनर्संरचना आवश्यक छ । प्रदेशले के–के अधिकारी पाउने, के–के दायित्व हुने भन्ने विषयसँगै प्रदेशको शासकीय संरचना कसरी निर्माण हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । जुन अहिलेको संविधानमा धेरै कुरा अस्पष्ट छ ।
पङ्क्तिकारको प्रस्ट विचार, प्रदेशमा सदस्यको सङ्ख्या विद्यमान संरचनाको एक चौथाइ कायम गराउनुपर्छ । सबै सदस्य समावेशिताको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउनुपर्छ । साथै, मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि आधाले घटाइनुपर्छ । प्रदेशको संरचना प्रदेशभित्र विकास निर्माणको काम गर्नेसँगै स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने पनि भूमिका हुनपर्छ ।
उल्लेखित कुरासँगै केही अन्य विषयमा पनि देखिएका अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, केही निश्चित इच्छा परिपूर्ति र सत्ताका सजिलोको लागि संविधान संशोधन नगरियोस् । जहाँ दलका सदस्यहरू होइन, विषय विज्ञको राय लिएर, आम जनताका सुझाव सङ्कलन गरेर संविधान संशोधन गरियो । यो गठबन्धनले मुकुललाई स्थिरता दिन त्यसतर्फ कदम चालोस् । संशयसहित शुभकामना !
