–शिव विक ‘मिलन’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिच जे–जसरी सत्ता गठबन्धन बनाउने निर्णय गरियो, त्यसको पृष्ठभूमि असामान्य मात्रै छैन, यो सहमतिले मुलुकलाई क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । जुन पृष्ठभूमिमा सहमति गरियो, यसले पनि यो गठबन्धन कता जाला भन्ने प्रश्नलाई धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्दछ । किनकि सहमति अप्रत्याशित शैलीमा, निश्चित नेताबिचको छलफलबाट, अमुक व्यापारीको घरमा, त्यो पनि मध्यरातमा गरिएको छ । के सही नियतले सम्झौता गरिएको भए, छलछाम गर्नुपर्छ र ? के मध्य राति कुर्नु पर्छ र ? त्यस कारण यो गठबन्धन निर्माणको नियतमा नै खोट देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको पर्याय हुँ भन्ने कांग्रेस, सम्झौतालाई गोप्य राख्न तल्लीन छ । दुई दलका बिच मध्यरातमा के–के विषयमा सहमति भए, के ती पारदर्शी हुनु पर्दैन ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले दलहरूबिचको सहमति थाहा पाउनु पर्दैन ? स्पष्ट छ, सकारात्मक सहमति भएको भए गोप्य रहँदैन थियो ।
अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्वमा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शैली र प्रवृत्ति सामान्य खालको छैन । उनी अविश्वसनीय मात्रै छैनन्, अधिनायकवादी चरित्रका छन् । लोकतन्त्रवादीका निम्ति उनका शैली पाच्य खालका छैनन् । उनको शैलीलाई सामान्यकृतरूपमै केलाउँदा पनि लोकतन्त्रको संरक्षणमा खतरा हुने देखिन्छ । दुई–दुई पटकको संसद् विघटनको घटनालाई सामान्य राजनीतिक परिघटना मानिए पनि ओलीमा विकास भएको ‘बा’ प्रवृत्ति सामान्य खालको छैन । आफू मात्रै केन्द्रित भइरहने उनको स्वभावले उनी लोकतन्त्रको संरक्षणमा लाग्छन् भने पूर्ण विश्वस्त हुन सकिन्न ।
एकातिर उनले देखिने गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई खलबल्याएका छन् भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर मार्ग प्रशस्त गर्ने लोकतान्त्रिक शैलीलाई त्यागेर दुई–दुई पटक संसद् नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने चेष्टा गरेका छन् । यद्यपि, यी घटनाप्रति ओलीमा कुनै पश्चात्ताप देखिन्न । पछिल्लो निर्वाचन यता पनि संसदमा एमालेको प्रस्तुति हेर्दा, उनले मध्यावधिको चाहना खुलारूपमा राखेको देखिन्थ्यो । यसको अर्थ, आफू अनुकूल नभए यस्ता संस्थाको औचित्य छैन भन्ने बुझाई ओलीमा देखिन्छ ।
संसद् चल्न नदिने, पार्टीभित्र उठेका विरोधका स्वरहरूलाई अधिनायकवादी ढङ्गबाट दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति उनमा निरन्तर देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिका कारण उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने खतरा रहेको छ ।
अर्कोतर्फ जे–जसरी एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कियो र कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्यो, यसमा बाह्य भूमिका पनि रहेको आशङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् । सरकार गठनसँगै विशेष गरी भारतीय पक्षमा देखिएको उत्साहले पनि त्यतातर्फ सङ्केत गरिरहेको छ । जुन भविष्यमा थप खुल्दै जानेमा अन्योलता छैन ।
दुई दलबिच भएको सम्झौता अहिलेसम्म गोप्य छ । दलहरूले मिडिया खपतका लागि मात्रै सम्झौताबारे केही कुरा बोलेका छन् । तर, दलका नेताहरूको भनाई नै विश्वास मान्न सकिने खालको छैन । पृष्ठभूमिलाई हेर्दा, सम्झौता अग्रगमनतर्फ उन्मुख छ भनेर विश्वास मान्न सकिने आधार छैन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सार्वजनिकरूपमा दिएका भनाइहरू हेर्दा, २०४७ सालकै संविधान ब्युँतिने खतरा देखिन्छ । १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन अनि मधेश आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनकारी गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता एजेन्डाहरू खोसिने खतरा छ । दलहरूले समानुपातिक तथा समावेशी परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सकिने कुरा बोलिसकेका छन् । यदि त्यस्तो भएमा मुलुकका लागि ठुलो घाटा हुनेछ ।
कांग्रेस र एमालेबिच सहमति भयो भनिरहँदा राजावादी र केही परिवर्तन विरोधी तत्व उत्साहित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै ओलीलाई विवादित धर्मगुरुहरू खादा लिएर भेट्न पुगेका थिए । जुन दृश्यहरूलाई पनि सामान्य मान्न मिल्दैन । एकातिर कांग्रेस र एमालेभित्र सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका एजेन्डा खोस्ने तयारीमा देखिनु र अर्कोतर्फ संविधान संशोधनका लागि निर्णय हुनुले सकारात्मक सङ्केत दिएको छैन ।
वर्तमान संविधानभित्र कैयौँ प्रावधान सही नहोलान् । थुप्रै अस्पष्टताहरू होलान् । जसलाई संशोधन गर्नु अनिवार्य छ । समयको आवश्यकताअनुसार थप परिमार्जन गर्दै लानु वैज्ञानिक पनि हुन्छ । अहिले सङ्घीयताको सही अभ्यास हुन नसक्दा धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । जसलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको अवस्था छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदा हुँदै बेतुकको जिल्ला समन्वय समिति राखेर तीन तहको सरकारको धज्जी उडाइएको छ । जसको मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ ।
तर, त्यसतर्फ बहस हुन सकेको छैन । सबै दलहरू अहिलेको संविधानप्रति खुसी छैनन् । सबैको चाहना थप व्यवस्थित बनाउने भन्ने छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै सत्ताबाट हुत्त्याइएको माओवादी केन्द्र पनि थुप्रै विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ । यदि दुई दल इमानदार हो भने संविधान संशोधन गर्न सबै एक ठाउँमा आउँछन् । तर, कांग्रेस–एमालेको नियत संविधानलाई अग्रगामी धाराबाट संशोधन होइन, पश्चगामी धारामा फर्काउने खालको छ । जुन मुलुकका निम्ति ठुलो दुर्भाग्यको विषय हो ।
