–रमेश लम्साल
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गरेको छ । यसका पछाडि राजनीतिक नेतृत्व, यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । राज्यको विशेष प्राथमिकतामा परेको यस क्षेत्रको विकासले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका पनि सार्थक परिणाम दिने संकेतहरू देखा परेको छ । अहिले आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरेर बढी भएको बिजुली भारत निकासी भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै अर्को छिमेकी देश बंगलादेशमा निकासी हुँदैछ । टोकनका रूपमा नै भएपनि ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुग्नु नेपालका लागि ठूलो सफलता हो । भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सहज वातावरण बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित भएका छन् ।
हालै मात्र नयाँ सरकार गठन भएको छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि नीतिगत स्थिरता रहँदै आएको छ । निर्वतमान भएका ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्यकालका महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार भएका छन् । त्यसको प्रतिफल आगामी दिनमा देखिँदै जाने नै छ । ऊर्जा विधेयक संसदको पूर्वाधार समितिमा विचाराधिन अवस्थामा छ । सो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले समेत विद्युत् बिक्री गर्न पाउनेछ । यद्यपि, सो विधेयकका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको केही फरक मत रहँदै आएको छ । उनीहरूले प्रतिस्पर्धाको नाममा आफूहरूको योगदानलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । राज्यको स्रोत र साधनमाथि सरकारले नै केही काम गर्छु भन्दा त्यसमा निजी क्षेत्रले आपत्ति मान्नुपर्ने विषय त छैन । तर, राज्यले समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मतमा भने सहमत हुन सकिने स्थान छ ।
हाल राष्ट्रिय प्रणालीमा उपलब्ध झण्डै तीन हजार तीन सय मेगावाटमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसलाई सकारात्मकरूपमा नै लिनुपर्छ । तर, सरकारले मात्रै केही गरिदिएन भन्ने मानसिकता भने गलत छ । धेरै जसो आयोजनाको अनुमतिपत्र उनीहरूको साथमा छ । समयमा काम नगर्ने, सरकारलाई मात्र दोष लगाएर बस्ने उनीहरूको व्यवहार खासमा राम्रो मानिएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन नभएको, सरकार र सरकारी निकायले सहयोग नगरेको जस्ता विषय उठाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निजी क्षेत्रले सुधार गर्नैपर्छ ।
खासगरी, प्रक्रियागत रूपमा आएका निजी क्षेत्रलाई सरकारले महत्वका साथ सहयोग गरेको छ । धमाधम आयोजना बनाइरहेकालाई कुनै समस्या छैन भन्दा हुन्छ । उनीहरूको ध्यान आयोजना बनाउनेमा नै केन्द्रीत छ । तर, आयोजना ओगट्ने र संघीय राजधानीमा बसेर खेलाफड्को गर्नेहरूले भने सधै समस्या मात्रै देख्ने तथा सरकारले केही गरिदिएन भन्ने गरेका छन् । त्यसका कारण पनि राज्यले अब खास अर्थमा आयोजना बनाइरहेका उद्यमीलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न ढिलाइ गरिनु हुन्न ।
सरकारी निकायमा पनि समस्या नभएको होइन । तत्काल हुने काममा पनि अवरोध गर्ने, भोलि आउनुस्, कागज पुगेको छैन, प्रक्रिया मिलेको छैन भन्ने जस्ता बाहाना निकालेर सरकारी निकायले पनि उद्यमीलाई दुःख दिने गरेको छ । केही उद्यमीले लगाएको आरोप सही मान्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले आफ्ना आफन्तका नाममा ‘गोल्डेन शेयर’ माग्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । सरकारी निकायले पनि हुने भए हुने र नहुने भए नहुने भन्न सक्नैपर्छ । व्यवसायीलाई दुःख दिने र आफ्नो हात माथि पार्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ ।
पछिल्ला केही वर्र्षमा यस क्षेत्रले गरेको प्रगति लोभलाग्दो छ । तर, प्राकृतिक विपत्ति तथा बाढी पहिरोका कारण केही आयोजना समस्यामा परेका छन् । ती आयोजनालाई राहत दिन अघिल्लो सरकारले पहल गरेको थियो । उद्यमीको माग अनुसार नै ऊर्जा मन्त्रालयले सम्वद्ध निकायलाई आवश्यक पत्राचार गरेको थियो । तर, माग राख्ने त्यसमा के भएको छ भनेर खोजबिन नै नगर्ने, केवल भाषण मात्रै गरेको बस्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखा परेको छ । त्यसलाई पनि सुधार गरेर आगामी दिनमा थप प्रगतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पहल गर्नैपर्छ ।
निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले विद्युत् व्यापारमा ठूलो ढोका खोलेको छ । त्यसलाई अवसरका रूपमा लिएर आजैदेखि सार्थक प्रयास गर्नु सबैको दायित्व हो । विद्युत् व्यापारबाट बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन बल पुग्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पनि उत्तिकै योगदान दिनेछ । यस्तै, सरकारले सन् २०३५ सम्मको कार्ययोजना पनि अगाडि सारेको छ । कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि सारिएको कार्ययोजनामा १३ हजार मेगावाट मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न झण्डै ६२ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक पर्नेछ । त्यसमा भारतीय लगानीकर्ताले गरिरहेको लगानी भने फरक छ । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आवश्यक पर्दछ । यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । आयोजनाका अन्य काम जारी छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा केही समस्या भएपनि अन्नतः निर्माण कार्य जारी छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी– ६ निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । हाल झण्डै तीन हजार तीन सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । ती सबै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा त्यसले मुलुकको समग्र विकासमा नयाँ आयाम थप गर्नेछ ।
सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाएको छ । त्यस्ता आयोजना निर्माण गर्न चाहनेले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि पालो कुर्नुपर्ने छैन । हाइड्रोलोजीका हकमा पनि सहज प्रबन्ध गरेको छ । ठूला आयोजना निर्माणका लागि साना आयोजनाबाट शुरु गर्नु सिकाइका हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको भन्ने सोचका साथ सरकारले उक्त प्रबन्ध गरेको हो ।
यस्तै, यसबीचमा १०६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकलगायतका बहुपक्षीय संस्था लगानीका लागि तयार भएका छन् । कूल ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी आयोजनामा एशियाली विकास बैंक लगानीका लागि तयार भएको छ । कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड र १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् । निजी क्षेत्रले पनि सानाबाट मझौला हुँदै ठूला आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । ५०० मेगावाट बराबरका आयोजना अब नेपालका निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । देशभित्र आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीको अवस्थामा भने सुधार ल्याउन जरुरी छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्ववर्ती सरकारले ‘रेमिट हाइड्रो’ को अवधारणा अगाडि सारिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई निश्चित अवधिसम्म लगानीको उचित ब्याज दिने, शेयरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ऊर्जा बण्ड नाम दिइने उक्त लगानीको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा ठूलो रकम जुटन सक्ने अवस्था छ । झण्डै १५ खर्ब बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रने गरेको छ । अधिकांश विप्रेषण दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले रेमिट हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यी विभिन्न तथ्यका आधारमा हेर्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले खास अर्थमा प्रगति गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
तर, राजनीतिक खिचातानी, स्वार्थको खेल तथा काम नगर्ने केवल भाषण मात्रै गर्ने प्रवृत्तिमा भने सुधार जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले प्रक्रियागत उल्झन हटाउन तयार हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि हल्ला र भाषण मात्रै प्रवृत्तिमा सुधार गरेर काम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले स्पष्ट रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण खोजेर भएर पनि लगानी विस्तार गर्ने आँट गर्नैपर्छ । सबैको सार्थक पहल भएको खण्डमा हाल प्राप्त भएको उपलब्धीको जगमा आगामी दिनमा थप प्रगति गर्न सकिन्छ नै । त्यसका लागि सबैको दिमागमा रहेको हुँदैन, सकिदैन भन्ने सोच र भाष्यमा पनि सुधार जरुरी छ ।
