–खगेन्द्र पौडेल
नयाँ सरकारको मन्त्रीमण्डलमा महिला सहभागिताको सन्दर्भलाई लिएर थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् । संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकारमा १० प्रतिशत पनि महिलाको सहभागी छैन । एकातिर महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर पारिएको छ भने अर्कोतिर राहत दिने शैलीमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई जना मात्रै महिला छन्, जहाँ एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित विद्या भट्टराईले अवसर पाएकी छिन् भने अर्को समानुपातिक तर्फकी आरजु राणाले अवसर पाएकी छिन् ।
विद्यमान संविधानले नै राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । तलको इकाईदेखि माथिल्लो इकाईसम्म सोहीअनुसारको प्रतिनिधित्वको कल्पना गरिएको छ । यद्यपि, संविधानले निर्देश गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व हाम्रा संयन्त्रमा छैन । संघ सरकारमै १० प्रतिशत महिलाको सहभागी नहुनु एउटा घटनामात्रै होइन, यसले समग्रतामा हाम्रो परिस्थितिलाई झल्को दिन्छ ।
संसदमा बाध्यात्मकरूपमा ३३ प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट पु¥याएको भए पनि यथार्थमा महिलालाई कमजोर पारेर प्रस्तुत गरिएको छ । संसदमा ९२ जना समानुपातिकतर्फका सांसदमध्ये ८३ जना महिलामात्रै छन् । जुन बाध्यकारी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यद्यपि, एकातिर समानुपातिकतर्फका सांसद अवसर बाँडफाँटमा कमजोर पारिन्छ भने अर्कोतिर भूमिका पनि कमजोर बनाइएको छ । जुनसुकै बेला दलले कारबाही गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थाले अवस्था स्पष्ट पार्दछ ।
उल्लेखित सन्दर्भ त केन्द्र संरचनासँग सम्बन्धित छ । यद्यपि, महिलाहरूको सहभागिताको विषय तलदेखि नै समस्यापूर्ण देखिन्छ । स्थानीय तहको वडा सदस्यदेखि सङ्घीय संसदमा समेत महिलाहरू बढेका छन् । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यकारी र निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ । केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्वको भूमिकामा महिलाहरू छैनन् । स्पष्ट छ, जहाँ छन् आर्सीवादकै शैलीमा उपस्थित छन् ।
राज्यका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा मात्रै होइन, संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग र उच्च पदस्थ नियक्तिहरूमा पनि महिलाहरूको सहभागिता नगण्य छ । भएका ठाउँमा पनि केही नेता र विशिष्टका पत्नी अनि आफन्त मात्रै छन् ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शासन व्यवस्थाका मुख्य तीन अङ्ग हुन् । बाध्यात्मक प्रावधान राखेकाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, त्यो सङ्ख्यात्मक खालको मात्रै छ । तीन वटै अङ्गको नेतृत्वमा महिला छैनन् । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख तीन वटै पदमा पुरुष विराजमान छन् । संविधानको संरक्षककै भूमिकामा राष्ट्रपति पुरुष नै छन् भने उपराष्ट्रपतिसमेत पुरुष नै छन् । अहिले केन्द्र सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन, सात वटै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा महिला छैनन् । यसअघि बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेपनि त्यसयता कुनै पनि प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर महिलाले पाएनन् । अर्कोतर्फ, ५५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटामा मात्रै महिला प्रमुख वा अध्यक्ष छन् ।
महिलाका प्रतिनिधित्व कमजोर हुनुमा एकातिर समग्र राज्य व्यवस्था दोषी छ भने अर्कोतिर स्वयम् महिलाहरू पनि पुरुषहरूको सहयोगी मात्रै बन्ने प्रवृत्तिले समस्या बनाएको छ । जबसम्म महिलाहरू स्वयम् जागरूक भएर नेतृत्व लिने सन्दर्भमा अगाडि आउँदैनन् तबसम्म यो समस्या हल हुने देखिन्न । सबैभन्दा विडम्बना, अवसर पाएका महिला नै महिलाको पक्षमा उभिन नसक्नु पनि हो ।
