काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका संख्या सयसहितका समस्या समाधान गराइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्च प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिने क्रममा व्यवसायीका समस्या लिखितरुपमा राखेको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको भएपनि तत्कालै सम्बोधनका लागि तीन मुख्य मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

मञ्चले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपर्ने बाध्यतात्मक प्रावधानले पारेको समस्या, मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा रहेका समस्या र अव्यवहारिक सेवा शुल्क परिमार्जनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मञ्चले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ उपदफा (घ२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक जना कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गर्ने र सोही ऐनको नियमावली, २०६४ को नियम ८ को उपनियम १(क१) मा ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेश गरेर मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले वैदेशिक रोजगार अमर्यादित र अपारदर्शी भएको दाबी गरेको छ ।

मञ्चले वास्तविक र व्यवहारिकरुपमा रोजगारदाताले कुनै वर्ष ठूलो संख्यामा कामदार लाने र कुनै वर्ष कम कामदार लाने, व्यवसायी असक्त हुने, नेपाल वा गन्तव्य मुलुकमा उत्पन्न हुने प्रतिकूल परिस्थितिलाई ऐन तथा नियमावलीले समेट्न नसकेकाले पनि सयको संख्यामा कामदार पठाउन नपाएका सबै व्यवसायीको इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गरेकोे छ ।

मञ्चले ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानले सय जना कामदार पठाउनकै लागि जुनसुकै सर्तमा कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइ कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने, बाध्यकारी श्रम (फोर्स लेबर)को अवस्था उत्पन्न गराउने र जोखियुक्त काममा जानुपर्ने बाध्यता बनाएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

मञ्चले यसै अवस्थाको निराकरणका लागि अघिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका व्यवसायीको इजाजत नविकरण गरिएको नजिर भएकाले यस वर्ष पनि सम्पूर्ण व्यवसायीको इजाजत नविकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गरिएको बताएको छ ।

मञ्चले मध्यपूर्व र मलेसियामा मात्र सीमित रहेको वैदेशिक रोजगारलाई विकसित मुलुकहरुमा रहेको आकर्षक रोजगारीमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयासअनुसार व्यवसायीहरुले आफ्नो निजी लगानीमा बजार प्रवर्द्धन गरी ल्याएका मागपत्र वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या सिर्जना गरेको बताएको छ ।

मञ्चले अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न देशबाट प्राप्त हुने मागपत्र, सम्बन्धित देशमा नेपाली दूतावास नभएका कारण संस्थागतरुपमा कामदार पठाउन नसकिएको फाइदा उठाउँदै गैरकानूनीरुपमा बिचौलियाहरुले सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग गरी असुरक्षित र अनधिकृतरुपमा कामदार पठाइ ठगी गरिरहेकाले युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ४० हजारभन्दा बढी संख्याको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र निर्देशन दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

मञ्चले युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदार सहजरूपमा जाने अवस्था भएमा नेपाल आउने विप्रेषणको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने र वैदेशिक रोजगारीलाई खाडीका मुलुक र मलेसियाबाट बिस्तारै युरोपियन मुलुकमा स्थानान्तरण गर्न सकिने बताएको छ ।

त्यसैगरी मञ्चले अनलाइनबाट नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने र नेपालमा नै भिसा लगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेकोे विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले धेरै नेपाली कामदार जाने मलेसिया र मध्यपूर्वका रोजगारदाता मुलुकहरुमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरुले दश हजार मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको र नेपालका छिमेकी भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता अन्य स्रोत मुलुकहरुबाट कामदार पठाउँदा त्यहाँका व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत लिन पाउने रकमको तुलनामा नेपालका व्यवसायीहरुले लिन पाउने रकम अत्यन्त न्यून भएकाले सरकारले तोकेको शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिरहेका कारण त्यसमा पुनरावलोकन र परिमार्जन जरुरी रहेको बताएको छ ।

नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया तथा इजरायल कामदार पठाउँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेर पनि एक लाखभन्दा बढी लिने गरेको स्मरण गराउँदै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गरी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न समस्या रहेको भन्दै मञ्चले नेपालजस्तै कामदार पठाउने अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकमा भएको सेवा शुल्कअनुसारको व्यवस्था नेपालमा पनि हुनुपर्ने माग गरेको छ ।