नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने नीति आउने धेरैको अपेक्षा छ । मौद्रिक नीतिमा बढिरहेको चासो र अर्थतन्त्र चलायनमानका लागि कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक भन्ने विषयमा अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालसँग मध्यान्हका लागि छबि सापकोटाले कुराकानी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा के फरक हुनुपर्छ ?
अहिले अधिकांशको नजर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिकनीति मै केन्द्रित छ । किनभने ठूला दुई दल मिलेर बलियो सरकार भर्खरै बनेको छ । सरकारको सफलताको पाइलाको रुपमा अर्थतन्त्र रहेको हुनाले समेत राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको नीतिलाई विशेष अर्थमा हेरिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा अर्थतन्त्र लामो समय देखि डेढलकको अवस्थामा छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका महत्ववुर्ण हुन्छ । अहिले जुन क्षेत्र धेरै समस्यामा छन् नीतिले त्यहिबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । जस्तै सहकारीको समस्या, उद्योगीको मनोबल गिरेको अवस्था, कर्जा र ब्याजदरको समस्या, राजस्व संकलन, वैदेशिक लगानीमा आएको कमी लगायतको समस्या विगत वर्ष देखिकै समस्या हो । यी समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिबाट हुने भएकाले पनि सरकारको समेत यसमा ध्यान गएको देखिन्छ ।
विगतलाई हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीको एउटा नीति, राष्ट्र बैंकको गभर्नरको अर्काे नीति, प्रधानमन्त्रीको अर्काे नीति जस्ता कारणले एकरुपता देखिएको थिएन । तर, अहिले तीन वटा संस्था एउटै लयमा छन् । तीन वटाकै एकै विचारधारा भएको संयोग भएको कारण समेत मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने देखिन्छ । जनताको मुद्दालाई अगाडि सारेर अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहज छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या धेरै छन्, अघिल्ला मौद्रिक नीतिले समाधान गर्न नसकेकोले यस पटकको नीति बलियो अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गर्भनरको लाइन मिलेको कारणले यसपटकको मौद्रिक नीति राम्रो बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?
हो, यसपटक मौद्रिक नीति राम्रो बन्ने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने अर्थमन्त्रीमा बिष्णु पौडेल छन् । विगतमा पनि निजी क्षेत्रले पौडललाई अर्थमन्त्रीको रुपमा मन पराएका थिए । अहिले पनि सरकार परिर्वतनपछि पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने चर्चा भएदेखि नै नीजि क्षेत्र खुसी देखिएको थियो । त्यसको संकेत शेयर बजारले देखाएको छ । निजी क्षेत्रले अहिलेको गठबन्धन सरकारप्रति धेरै नै अपेक्षा गरेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले अझै निजी क्षेत्रको मनोवल बढायो भने अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउन सक्छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा हुनु र निजी क्षेत्रमा मनोबल कमजोर भएकै बेलामा मौद्रिक नीतिले देखिएको समस्या समाधान गर्छ ?
निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नुको कारण अस्थिर सरकार र नीतिको कारण हो । देशको अवस्थाको कारणले समेत पलायनको मानसिकतामा व्यवसायीदेखि आम सर्वधारणमा देखिन्छ । त्यसैले बलियो सरकार भन्दा निजी क्षेत्रमा केही हदसम्म अब त हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको हो की भन्ने देखिन्छ । सरकारले जुन क्षेत्रमा मन्दी देखिएको छ ती क्षेत्रमा आशा त देखाउनै पर्छ । दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार भएको बेलामा समेत मन्दीबाट उठ्न सक्ने नीति नआउने हो भने अवस्था झनै दयनीय बन्न सक्छ । अबपनि भएन भने नेपालमा केही हुँदैछ भन्ने संकेत देखिएन भने सबै क्षेत्र निराशामा परिणत हुन्छ । त्यसले सरकारलाई नराम्रो गर्ने छुट यसपटक छैन । यसभन्दा अघिको मौद्रिक नीति अलिकति कसिलो खालको देखिन्थ्यो । तर, आउँदै गरेको मौद्रिक नीति अलि खुकुलो किसिमको आउने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो । त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा सबैलाई खुुसी बनाउँदा फेरी समस्या आउने त होइन नी ?
मौद्रिक नीति एक जना गर्भनरको मात्र होइन । राष्ट्र बैंक भित्रको टिमले नै मौद्रिक नीति बनाउने हो । तर, गर्भनरको अन्तिम र अर्थमन्त्रीको सुरुको गाँस मौद्रिक नीति भएकोले पनि सबैको समस्यामा समाधान गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने देखिन्छ । गभर्नरले समेत आफनो कार्यकालमा राम्रो भएको प्रमाणित गर्ने अवसर समेत हो । यो भन्दा अगाडि नेतृत्वसँगको केही हडलको कारण समस्या देखिन्थ्यो तर, अहिले नेतृत्वसँग सहमति हुने भएपनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने समयको अवसरको रुपमा लैजानुपर्छ । आफ्नो कार्यकालमा जस पाउने काम भन्दापनि अर्थतन्त्र थप नबिग्रियोस भन्ने चाहना राखेर मौद्रिक नीति बनाउनु उचित हुन्छ ।
बजेटमा भन्दापनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको चासो बढ्नुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने की खुल्ला गर्ने भन्ने नै हुन्छ । कर्जा, ब्याजदर, लगानीका विषयमा यसको भूमिका बढी हुने भएकाले चासो बढ्दो छ ।
ब्याजदरको सम्बन्ध लगानीसँग हुन्छ । ब्याजदर सरल हुँदा सहज ढंगले बैंकबाट कर्जा विस्तार हुन्छ । कर्जाबाट उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बन्छ । मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने हो भने बैंकमा सहज हुन्छ । ऋण लिएर काम गर्ने वातावरण बन्छ । अर्थतन्त्र चलायान हुँदा सबै क्षेत्रको कारोबारमा उछाल आउँछ यस्ता कुराले अहिले मौद्रिक नीतिमा बढी चासो बढेको देखिन्छ । तर, अहिले पुर्नकर्जाको माग व्यवसायीहरुले राखिरहेका छन्, तत्काल यसमा अध्ययनको जरुरी छ । यति बेला पुर्नकर्जाको आवश्यक हो होइन, यसले व्यवसायीलाई दिने फाइदा र राज्यलाई दिने फाइदा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अध्ययन बिना नै पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दा बैंकहरुमा झनै समस्या र जोखिम त आउने होइन ? यसमा अध्ययन नगरी अगाडि बढाउन त्यति उचित देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने अपेक्षा कति गर्न सकिएला ?
हरेक नेतृत्वले आफनो कार्यकालमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । कोभिडपछिका सरकारले जनतालाई भन्ने भनेको अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो । तर, व्यवहारमा अझैपनि अर्थतन्त्र ट्रयाकमा छैन भन्ने नै देखिन्छ । त्यसको उदारण हो बजारमा व्यापार छैन । उद्योगहरु ४० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालनमा छन् । देश छोडेर जाने बढिरहेका छन् । देशभित्रको स्रोत र साधनको प्रयोग भएको छैन । आयातले अर्थतन्त्र परनिर्भर बनेको छ । यस्ता धेरै कारणले अर्थतन्त्रको ज्वरो घटेको छैन ।
अर्काे मुल्यवृद्धि तथ्यांकमा कम देखिन्छ तर, व्यवहारमा देखिँदैन । जुन वस्तु जुनबेला जनतालाई चाहिन्छ त्यो वस्तु कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाउने काम हुन्छ । तथ्यांकमा मूल्य बढेको देखिँदैन तर, उपभोक्ता भने महँगोमा किन्न बाध्य छन् । विषेशगरी चार्डपवको बेला खाद्यान्न, लत्ताकपडा, चिनी, तेलदेखि अत्यावश्यक वस्तुमा मुल्यवृद्धि हुन्छ । यसरी मौद्रिक नीतिले अनावश्यक रुपमा हुने मुल्यवृद्धिलाई यसपटक ध्यान दिनै पर्छ । अर्काे कुरा अहिलेको सरकारको स्थिति, बाह्य अर्थतन्त्र सहज, विदेशी सञ्चिति, रेमिटान्स लगायतका सूचक राम्रो अवस्थामा रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उत्पादन र लगानीमैत्री नीतिमा जोड दिनै पर्छ । यो बेलाको मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमले समेत अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकेन भने थप निराशा बढ्ने छ ।
