काठमाडौं : अधिकांश राजनीतिक दल चुनावको पक्षमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई खुला राखेर चुनावी वातावरणको माग गरिरहेको छ ।
यसबेला नेकपा एमाले भने अरूभन्दा फरक कित्तामा उभिएर संसद् पुनर्स्थापनालाई एजेन्डा बनाएर नेपाली राजनीतिलाई ध्रुबीकरण गर्ने रणनीतिमा छ । एकातिर आफू अर्कोतिर अन्य राजनीतिक दल र शक्ति देखाउने उसको प्रयास देखिन्छ । बुधबारदेखि सुरु भएको एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक दस्ताबेज प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सडक आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव राखेका छन् ।
उनको राजनीतिक प्रस्तावमा अब हुने भनिएको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ भनिएको छ । उनले सो आन्दोलनमा सरिक हुन संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिलाई आह्वान पनि गरेका छन् । राजनीतिक दस्ताबेजको १४औं बुँदामा ‘देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन ‘आन्दोलन’ शीर्षकमा ओलीले लेखेका छन्, ‘सरकारको संरक्षणमा भइरहेका ज्यादती र उल्टो गतिविरुद्ध एवं विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गर्दै देशलाई संविधान र लोकतन्त्रको मार्गमा फर्काउन जनआन्दोलनको विकल्प नरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष पनि हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौं ।’
अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको खण्डमा एमाले संसद पुनर्स्थापनाका लागि सडक संघर्षमा जानेछ ।
एकातिर सडक संघर्ष हुने र अर्कोतिर सरकार आगामी फागुन २१ मै चुनाव गराउने वातावरण बनाउन असफल हुने अवस्था बन्यो भने त्यसबेला संसद् पुर्नस्थापनाको माग बलियो हुन्छ । अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई खुला राखेर चुनावी वातावरण मागिरहेको कांग्रेससमेत एमालेको एजेन्डातिर ढल्किन सक्छ । यस्तो बेला फेरि चुनाव गर्ने समय थप गर्नेभन्दा संसद् पुनर्स्थापनाको मागसम्बन्धी एजेन्डा चर्को बन्न सक्छ । त्यस्तो बेला सर्वोच्च अदालतलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा निकास दिनुपर्ने दबाब पर्छ । यो वातावरण बनाउने प्रयासमा एमाले छ ।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा मुद्दा पुगेका थिए । त्यसमध्ये नौवटा मुद्दा बुधबार दर्ता भएका छन् । दर्ता गरिएका रिटहरूमाथि कात्तिक १२ मा प्रारम्भिक पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार दर्ता गरिएका सबै नौ रिट संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइराख्दा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो विषयमा औपचारिक रूपमै छलफल सुरु गरेका छन् । सभामुख एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । बुधबारको छलफलमा पनि एमालेले मात्रै सभामुखलाई संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा सरकार बनेको अवस्था र अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर अगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा सभामुखलाई सुझाव दिन पुगेका दलहरूका राय बाझिए ।
नेकपा एमाले प्रस्ट रूपमा संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभियो । ‘संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । संसद्लाई जीवित राख्नुपर्छ । सरकारले चुनावको तयारी गरेको छैन,’ एमाले नेता महेश बर्तौलाले भने, ‘वैधानिक संस्थालाई जीवन्त राख्नुपर्छ । यसको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
अर्थात्, छलफलमा एमालेले मात्रै सभामुखलाई संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जान सुझायो । बाँकी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपा नेपाल भने एमालेले भने जस्तो संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेनन् । सभामुखले खेल्ने भूमिकाबारे मौन रहे ।
दलहरूसँगको छलफलको अन्तिममा सभामुख घिमिरेले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन नगरी निकास निकाल्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अझै पनि लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि मैले के गर्नुपर्छ, गर्छु ।’
