–खगेन्द्र पौडेल
हप्तौँपछि बङ्गलादेशको अवस्था सामान्य बन्दै छ । अदालतको आदेशसँगै आन्दोलनरत पक्ष सडकबाट फर्किएका छन् । लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको विवाद पूर्ण सल्टिएको त छैन, तथापि मत्थर भएको छ । आन्दोलनको बिचमा ठुलो जनधनको क्षति भयो, सरकार दमनमा उत्रियो भने आन्दोलनकारी आक्रामक बने ।
बङ्गलादेशमा सुरु भएको विवाद, अरू केही होइन कोटा प्रणालीको हो । जहाँ सरकारी जागिरमा विभिन्न समूहलाई लक्षित गरी ५६ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्टाइएको छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने आन्दोलनमा लडेका व्यक्तिको सन्तानका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत, जनसङ्ख्याको आधारमा जिल्लाका लागि १० प्रतिशत, अल्पसङ्ख्यक जातिका लागि ५ प्रतिशत र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई १ प्रतिशत छुटाएको छ । जसका कारण ४४ प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो ।
निर्णय भएदेखि नै कोटा प्रणाली सुधारको माग गर्दै पटक–पटक विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले सन् २०१८ मा आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । तर, गत जुनमा त्यहाँको अदालतले आरक्षण कोटालाई पुनर्स्थापनाको आदेश दिएपछि जुलाई १ तारिखदेखि विद्यार्थीहरू फेरि आन्दोलित भएका हुन् । पुनः बङ्गलादेशको उच्च अदालतले आरक्षण प्रणालीलाई गत साता निलम्बन गरेको थियो । तर, यो प्रणाली स्थायी रूपमा नै खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
जसरी बङ्गलादेशमा आरक्षणको नामबाट आन्दोलन सुरु भयो, त्यो अवस्था अन्य देशमा पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव कुनै दिन नपर्ला भन्न सकिन्न । बङ्गलादेशकै हालत नेपालमा पनि छ ।
हो, आरक्षण समतामूलक समाज निर्माणको एउटा माध्यम हो । यसले समानतातर्फ लैजान पनि मद्दत गर्दछ । तर, यसको निरन्तरता निकै नै सकसपूर्ण छ । नेपालले २०६३ पछि यसको अभ्यास गरेको हो । नेपालले हरेक सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ । जसले वर्षौँदेखि हेपिएका अनि चेपिएकाका निम्ति राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन मद्दत पनि गरेको छ । यद्यपि, राज्यको कारण फेरि अर्को वर्ग पछाडि पर्ने अवस्था बनेको छ । समाजमा यसले अनेकन असमानताको अवस्था ल्याउने जोखिम बढाएको छ ।
आज जसका निम्ति आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, ती लक्षित वर्गले फाइदा पाएका छैनन् । आरक्षणको नाममा त्यही समुदायका उत्पीडकहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने विषय यही व्यवस्थाको कारण कतिपय सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ । जहाँ गुणस्तरको विषय महत्त्वपूर्ण बनेर आएको छ ।
राजनीतिमा आरक्षण ठिकै होला तर, के सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीमा जस्ता क्षमताको आवश्यकता हुने क्षेत्रमा आरक्षणले गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न सक्दैन । के चिकित्सक बन्नलाई आरक्षण गरेमा त्यसले गुणस्तरीयता देला ? मानिस आरक्षणको डाक्टरसँग उपचार गराउन जान्छ कि दक्षसँग ? समाजशास्त्रको नियमअनुसार समानताको खोजी हुनुपर्छ, तर आरक्षणबाट समानता खोज्ने विषय सही हुन सक्दैन । जुन तथ्य आज हाम्रो राज्य संरचनामा प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
आज बङ्गलादेश जसरी अशान्त छ, त्यस्तै स्वरूप नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । जसबारे समीक्षा गरिनु आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा उत्पीडित वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा नल्याउने भनिएको होइन । उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा समेट्न राज्यले अन्य विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्छ तर, आरक्षण होइन ।
