–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
सायद नेपाल मात्र यस्तो देश होला जहाँ बेला–बेलामा व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ । अनि वर्ष/वर्षमा सत्ता परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसो त देशमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलहरू स्थापना भइरहन्छन् । नेताहरू परिवर्तन भइरहन्छ । नयाँ–नयाँ नेताहरू देखा परिरहन्छन् । नेपालमा दशकै पिच्छे व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ । प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भइसक्यो भने अहिले फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको चर्चा चलिरहेको छ ।
विभिन्न समयमा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । आम नागरिकहरूको जीवनस्तर किन माथि उठ्न सकेन ? आम नागरिकहरूको जीवनस्तर विगतमा जहाँ थियो अहिले पनि किन त्यहीँ छ ? राजनीतिक दलका नेताहरूको जीवनस्तरमा कसरी ठुलो परिवर्तन भयो ? चप्पल लगाएर राजधानी छिरेका नेताहरू कसरी रोड पतिबाट अरबपति भए ? कसरी लक्जरी जीवन बिताउने बने ? आफ्ना भाइ भतिजा श्रीमती, छोरी, बुहारी साला साली आसेपासेहरूलाई कसरी ठुला–ठुला पदहरूमा नियुक्त गरे ? एकातिर जनता आधारभूत आवश्यकताकै पिरलोमा हराउने अनि अर्कोतिर नेतृत्व तह रोड पतिबाट अरबपति बन्ने । व्यवस्था परिवर्तनसँगै उठेको यो गम्भीर प्रश्न हो ।
आज राजनीतिमा एउटा मिथक बनेको छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ । फेरिएका व्यवस्था, नयाँ–नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ–नयाँ नेताहरूप्रति जे–जस्तो खालको आशा र अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पूरा हुने अवस्था देखिएन । उल्टै निराशा जगाउने खालको भूमिका भइरह्यो । नेतृत्व फेरिए पनि प्रवृत्ति र चरित्र फेरिन सकेन । जबसम्म व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरू, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू, व्यवस्थालाई परिचालन गर्नेहरूको प्रवृत्ति र चरित्रमा परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म यिनीहरू नैतिकवान हुँदैनन्, तबसम्म देश र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन । देशमा आम नागरिकहरूको लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनको अर्थ रहँदैन ।
पछिल्लो समयमा सत्तासीनहरू देश र आम नागरिकहरूको लागि काम गर्नेभन्दा पनि आफ्नो दलीय स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थमा नै अल्झिरहेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । चाहे देशमा काँग्रेसको शासन होस्, चाहे कम्युनिस्टहरूको शासन होस्, नयाँ आएका राजनीतिक दलहरू नै किन नहोउन्, यस्तो प्रवृत्ति र चरित्र कायमै रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण भइसकेका छन्, गरिएका छन् । चाहे फुटपाथ पसल होस्, चाहे न्यायालय होस् । परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि न्याय पाउन कहाँ जान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । न्यायालयमाथि चरम राजनीतिकरणले मुलुककै राजनीतिक व्यवस्था थिलथिलो बनाएको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । अब आउने निर्वाचनमा आम मतदाताहरूले मतदान गर्ने बेला सय पटक सोच्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । त्यसो त व्यवस्था भनेको खराब र नराम्रो हुँदैन तर, व्यवस्थालाई हाँक्नेहरूको प्रवृत्ति, चरित्र खराब हुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने हो । जनताहरू विकल्प खोज्न बाध्य हुने हो ।
नेपाल प्राकृतिकरूपमै कृषि प्रधान देश हो । यहाँ जलस्रोतबाट पनि अथाह सम्भावना छ । प्राकृतिक स्रोतमा पनि धनि देश नेपाल, सांस्कृतिक सम्पदामा पनि उस्तै धनी छ । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू विश्वकै निम्ति नमुना छन् । यही सांस्कृतिक सम्पदाहरू हेर्नको लागि वर्षभरि नै लाखौँ विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउने गरिहरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा भने यो सबै नारामा मात्र सीमित भइरहेको छ । विगतमा नेपालमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीहरू खाद्यान्न विदेशमा निर्यात हुने गर्थ्यो तर, पछिल्लो समयमा भने हामी आयात गरिहरेका छौँ । कृषि प्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलसमेत आयात गर्ने परिस्थिति छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल पूर्णरूपमा आयातित देश बनिसकेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । देश आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भर बनिरहेको छ । आज दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि आवश्यकिय वस्तुसम्म हामी आयातमै निर्भर छौँ । सरकारकै तथ्याङ्कलाई हेर्दा, हामी अरबौँको मोबाइल मात्रै आयात गरेका छौँ । जलस्रोतमा धनी छौँ तर, हामी पेट्रोल र डिजेलमा खर्बौँ खर्च गरिरहेका छौँ । हाम्रा थुप्रै सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द गरेर हामी आयातमा निर्भर छौँ । बेला–बेला संसददेखि सडकसम्म गाँजा उत्पादनको चर्चा चल्छ । तर, हामी अनेकन् बहाना र प्रलोभनमा गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छौँ । ‘सुनको कचौरा लिएर भिख माग्ने’ भनेजस्तै हाम्रो अवस्था छ ।
तथापि, हाम्रो नेतृत्व यस्ता विषयप्रति मौन छ । हुन पनि नेतृत्व तहका पात्र समस्या सिर्जना गर्ने र त्यसैमा राजनीति गर्नेमा नै मस्त देखिन्छन् । आफूले मात्रै कमाउने, आफू मात्रै रमाउने शैली पनि उनीहरूमा देखिन्छ । आज सरकारमा रहेकाहरू जसरी अनेकन् काण्डले पुरिएका छन्, यी घटनालाई हेर्दा पनि आशा पलाउने ठाउँ छैन । कहिले सुन काण्ड, कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड त कहिले सहकारी काण्ड । यहाँ काण्डको खाँचो छैन ।
मुलुक थप समस्यातर्फ उन्मुख छ । तर, देशभित्र कहिले पानीजहाज चलाउने त कहिले रेल चलाउने मात्रै कुरा हुन्छ । घर–घरमा ग्यासको पाइप पुर्याइदिने पनि कुरा भएको बर्सौँ भइसक्यो । तर, नेतृत्व पङ्क्ति यस्ता कुरा गरेर थाक्ने होइन, रमाउने शैलीको छ । अनौठो विडम्बना, यी र यस्तै पात्र अनुमोदित भइरहेका छन् र जनताका समस्यामाथि मजाक गरिरहेका छन् । हामी समृद्धि, समानता, स्वतन्त्रता जस्ता कुरा गर्छौँ तर, यी र यस्तै पात्रहरूलाई अगाडि सार्ने गरेका छौँ । मुलुकलाई जोकरहरूलाई सुम्पिरहेका छौँ ।
आज व्यवस्थामा जे–जस्ता प्रश्न उठिरहेको सायद, उल्लेखित पात्रहरूको कारण हो । हजारौँको बलिदानमाथि उभिएको पार्टीका नेता भनौँ, दशकौँको त्यागले बनेको पार्टी भनौँ, नयाँ उदाउँदै गरेका पार्टीका पात्र भनौँ सबै उस्तै छन् । उनीहरू जनताका प्रिय बन्न सकेका छैनन् । आज मतदाताले ‘नो भोट’को अधिकार पाएको खण्डमा यी सबै नेताहरूलाई पन्छाउन तयार छन् । तर, यति गम्भीर परिस्थितिलाई पनि नेतृत्वमा बस्नेहरूले कहिल्यै बुझेनन् । उनीहरू सधैँ सत्ताको लडाइँमा मात्रै केन्द्रित भए । जनताका सवाललाई उनीहरूलाई सधैँ बेवास्ता गरिरहे । आज फेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु, अन्यथा होइन । यो निरन्तरताको अभ्यास हो । जनताको बाध्यात्मक चित्कार हो । जुन विकल्पको खोजी हो । व्यवस्था फेरियो, दल फेरिए, नेतृत्व फेरियो तर, जनताको अवस्था फेरिएन । अनौठो विडम्बना, जसको विकल्प भन्दै नेतृत्वमा आए, उनीहरूकै विकल्प खोज्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । जनतामा छाएको निराशा व्यवस्थाविरुद्ध देखिन्छ, यद्यपि अहिलेको निकास व्यवस्थाको विकल्प होइन, यही व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने हो ।
