–रमेश लम्साल
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने उद्देश्यका साथ समानताको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा भने ठिक विपरीत रहेको छ । संविधानको यो विषय यहाँ उल्लेख गर्नुको पछाडि सरकारको पछिल्ला निर्णय र मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको व्यवहारले खडा गरेको प्रश्नका कारण हो ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को सहकार्यका आधारमा एमाले नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) प्रधानमन्त्री बने । संघीय संसदबाट झन्डै दुई तिहाइ बराबरको विश्वासको मत पनि प्राप्त गरे । सुशासन र समान व्यवहार गर्ने वचन दिएका उनै ओलीले एकाध व्यवसायीको हितका लागि राज्यको सार्वजनिक संस्थालाई धारासायी बनाउने हुकुम गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रसङ्ग हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल नबुझाएका ग्राहकको लाइन काटेको । यद्यपि, काटिएका भनिएका उद्योगको लाइन जोडिइसकेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो एक वर्षमा १ लाख ७५ हजार ग्राहकको लाइन काट्यो । समयमा महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेका ती ग्राहकले ऋण खोजेर, घर जग्गा नै धितो राखेर वा चक्रवर्ती व्याजमा पैसाको जोहो गरेर भए पनि महसुल बुझाएका छन् । तीन महिनासम्म लगातार महसुल नबुझाउने साना ग्राहकको लाइन काट्न प्राधिकरणले कुनै आदेश कुर्दैन । रु. ३० बराबरको महसुल नबुझाउने ग्राहकप्रति पनि प्राधिकरण निर्मम बन्ने गरेको छ । कति ग्राहक त कालोसूचीमा परेका समेत छन् ।
अझै पनि महसुल बुझाउन लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रु. ३० बराबरको रकम बुझाउन रु. ३०० खर्च गर्नुपर्ने र दिन नै बिताउनुपर्ने बाध्यता भएका हजारौँ ग्रामीण ग्राहक छन् प्राधिकरणका । तिनका लागि बोलिदिने कोही मानिस छैनन् । मिटर नपाएका, क्षमता वृद्धिका लागि महिनौँ कुर्दा पनि पालो नपाएका मानिसहरू पनि उत्तिकै छन् । काठका मक्किएका पोलका कारण ज्यान गुमाउनेहरू पनि उत्तिकै छन् । तिनका आश्रित परिवारले कहिल्यै राहत पाएका छैनन् । सिंहदरबारमा जुनसुकै रंग र नामका पार्टीको सरकार बने पनि विद्युतीय दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएकाले कहिल्यै राज्य भएको महसुस गरेका छैनन् ।
कूल ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको रटान लगाउनेहरूको पनि कमी छैन । आगामी दुई वर्षभित्र शत प्रतिशत नेपालीको घरमा बिजुली पुग्ने घोषणा गरिएको पनि पाँच वर्ष जति हुन लाग्यो । तर, त्यो दुई वर्ष कहिल्यै आएको छैन ।
पछिल्ला दिनमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारेको विषय अब हाम्रा लागि नयाँ होइन । त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ । ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन र सुधार भएकै छ । तर, बत्ती बलेको र पुगेको भन्ने नाममा निमुखाहरूमाथि राज्यले थापेरेको दलनबाट कहिले मुक्ति पाउने हो ? यो प्रश्न भने सङ्गिन छ ।
नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख छ । सिंहदरबार भने आसेपासे पुँजीवादको पक्षपोषणमा लागेको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ । यो आरोप होइन, तथ्य हो । खास अर्थमा संविधानले भने जस्तै समाजवाद हुन्थ्यो भने एक लाख ७५ हजार ग्राहकको पक्षमा बोल्थ्यो सरकार । जो भूइमान्छेहरू हुन् । जसको बोलिदिने कोही छैन । ज्ञापन पत्र बुझाउने, दबाब दिनेहरू पनि छैनन् । नेता र कर्मचारी मिलाउनुपर्छ भन्दै रकम उठाउनेहरू पनि ती मानिसका कोही छैनन् । संसदमा पनि तिनको आवाज आइपुग्दैन । विचौलिया पनि छैनन् तिनका । तिनका आवाज लेखिदिने र बोलिदिने सञ्चारमाध्यम पनि छैनन् ।
पछिल्लो पटक डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद पुनः सतहमा आयो । पूर्ववर्ती सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वका आयोग गठन ग¥यो । आयोगले विभिन्न विकल्पहरू दियो । आयोगले खासगरी तीन चरणमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रो सुझावका सन्दर्भमा अदालतका आदेशअनुसार गर्न सकिने अवस्था छ ।
दोस्रोको हकमा भने लोडसेडिङको समयमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली पाएका उद्योगले थप महसुल बुझाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । विभिन्न तहका अदालतमा दायर भएका ५९ वटा निवेदनमध्ये ४८ वटा त प्राधिकरणको पक्षमा नै फैसला भएको छ । बाँकी रहेका ११ वटाको पनि नजिरका आधारका प्राधिकरणको पक्षमा नै फैसला हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आठ अर्ब ५० करोड बराबरको महसुल विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानले कुनै पनि हालतमा तिर्नुपर्ने तथ्य र प्रमाणहरूले देखाएको छ । ओली आफै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको विद्युत महसुल उठाउन आफैले निर्देशन दिएको तथ्य फेला परेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ गते २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको विभिन्न ५६ वटा उद्योग र कम्पनीहरूका विद्युत बक्यौता रकम उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । विसं २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबिच देखिएको विवादलगायतका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संंयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले २०७७ असार २९ गते सरकारसमक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा पनि महसुल उठाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो । सो समितिमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७७ साउन १९ गते निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोही दिन पत्र पठाइएको थियो । पत्रमा ‘ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभागकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबिच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
सचिव घिमिरे संयोजकत्वको समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका सबै उद्योगीहरूबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण महसुल संकलन नियमावली २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महसुल निजहरूबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ’ भन्ने राय मन्त्रिपरिषदलाई दिएको थियो । सोही रायका आधारका मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।
विगतमा आफैले गरेको निर्णय विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीले महसुल नै तिर्नुपर्दैन भन्ने शैलीमा आदेश दिएको भन्दै संघीय संसदमा समेत आवाज उठेको छ । प्रतिपक्षी दलले यसलाई आफ्नो खास मुद्दा बनाएका छन् । यद्यपि, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन ८ गतेको बैठकले सर्तसहित लाइन जोडेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले तोकिएको अवधिमा प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद मिलाउने बताएका छन् । तत्कालका लागि विवाद समाधान भएको जस्तो देखिएपनि यसले अन्तिम रूप भने पाएको छैन । सो अवधिमा पनि विवाद समाधान हुनेमा भने आशंका कायम नै छ । उद्योगीहरू प्राधिकरणले थप बिल भिराएको तर्क गर्दै थप महसुल तिर्न तयार देखिँदैनन् । जानकारहरूका अनुसार, महसुल तिर्नुपर्दैन भन्दै केही मानिसहरू शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार, लाइन जोडिएको प्राधिकरणले तर्क गरेको छ । तत्कालका लागि यस प्रकरणमा उद्योगीको जीत भएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, प्राधिकरण राज्यको सम्पत्ति हो । सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये पछिल्ला दिनमा उम्दो छवि बनाएको प्राधिकरण यस्तै–यस्तै व्यवहारका कारण धारासायी त हुँदैन भन्ने आशंका पनि छ । विगतमा ३२ अर्बसम्म सञ्चित नोक्सानी व्योहोरेको संस्थालाई नाफामा जाने बनाउन पनि झन्डै नौ वर्ष लागेको थियो ।
राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संस्थालाई माओवादी नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीहरूले अथक मेहनत गरेर नाफामा पु¥याएको तथ्य भुल्नु हुँदैन । विगतमा भएका अँध्यारोको खेती र व्यापारका बारेमा धेरै मानिस जानकार नै छन् । पछिल्लो परिघटनाले कतै फेरी सबल बनिसकेको संस्था धारासायी त बन्दैन भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ ।
दबाबका भरमा लाइन जोड्नु तत्कालका लागि केही मानिसका लागि विजय नै हुन सक्ला तर, संस्थाको तर्फबाट हेर्दा यो निर्णय विवाद लम्ब्याउने मेलोमेसोभन्दा अरु केही हुन सक्दैन । प्राधिकरणले पनि उद्योगीले खपत गरेको बिजुलीको विवरण दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । उद्योगीले विवरण दिन माग गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उसले आफ्नो संयन्त्रमार्फत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । विवरण नराख्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उज्यालो नेपालमा गल्ती गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन र हुनुहुँदैन । कमजोरी कोही कसैले गरेको भए कारबाहीको भागिदार पनि बन्नै पर्छ । उता उद्योगीले पनि विधि र प्रक्रियामा नगई राजनीतिक दबाब दिएकै भरमा छुट महसुल तिर्दिन भन्नु कुनै पनि हालतमा ग्राह्य हुन सक्दैन । कानुनी राज्यमा सबै व्यक्ति र संस्था समान हुन्छन् । केही कानुनभन्दा माथि भन्ने हुन सक्दैन । यसर्थ, गत वर्ष लाइन काटिएका एक लाख ७५ हजार ग्राहक जस्तै बढी महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीले पनि महसुल तिर्नै पर्छ । अन्यथा, सानालाई कानुन लाग्ने, लाइन काटिने ठुलालाई केही नहुने परिपाटीले समाजमा विग्रहको वातावरण बनाउँछ । आसेपासे पुँजीवादको जगेर्ना गर्छ ।
दबाबका भरमा निर्णय गराउने भन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नै पर्छ । कुनै पनि संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त हुन्छ । विगतमा आफैले गरेको निर्णय विरुद्ध जाने छुट मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई पनि छैन र हुनुहुँदैन । राज्यका संस्था बलियो भए मात्रै मुलुक बलियो हुन्छ र जनताले सहज रूपमा सेवा पाउँछन् । यो मर्मलाई आत्मसात् गरेको खण्डमा सबैको भलो हुन्छ । अन्यथा, विवाद र विग्रह कायम नै रहन्छ । त्यसले कोही कसैको भलो गर्दैन ।
