काठमाडौं : २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन आउन दुई महिना बाँकी छ । यसबीचमा राजनीतिक दलहरू एकीकरण र ध्रुवीकरमा छन् । समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने बेलामा नै कैयन् दल आपसमा गाभिए । कैयन् दलहरूले संयुक्त चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेका छन् । यसले निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्यामा कमी ल्याएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची यही पुस १३ र १४ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची बुझाउने दलको संख्या ६४ छ ।
दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि बुधबारबाट आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । छानबिनसँगै आयोगले बन्दसूचीमा देखिएको त्रुटि सच्याउन दलहरूलाई पत्राचार गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक दलको संख्या १ सय ३७ छ । यसमध्ये ६४ वटा दल समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा सहभागी हुँदा बाँकी ७३ दल निर्वाचनबाहिरै रहेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगकै अधिकारीहरूका अनुसार दल खोल्ने तर चुनावमा नजाने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । सामान्य बुझाइमा राजनीतिक दल खोल्नु भनेको एजेन्डा लिएर जनतामा जानु र चुनावमार्फत सत्तामा पुगेर ती एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने हो । जनतामा जाने माध्यम भनेको निर्वाचन हो । तर कतिपय दल निर्वाचनमा भाग लिँदैनन् ।
तथ्यांकले नै निर्वाचनमा भाग लिने दलभन्दा निर्वाचनमा भाग नलिने दलको संख्या बढी छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा ठोस अध्ययन भएको छैन । तथापि सरोकारवालाहरू दल देखाएर हिँड्ने इन्ट्रेस्टहरू पूरा गर्न चन्दा उठाउने प्रवृति छ ।
तथापि स्वयं निर्वाचन नलड्ने दलहरू भने यस्तो स्वीकार गर्दैनन् । बरु कसैले चुनाव लड्न स्रोतसाधन नभएको कारण दिन्छन् भने कसैले तयारी नपुगेको तर्क गरिरहेका हुन्छन् ।
विगतका निर्वाचनमा समेत निर्वाचनमा भाग नलिने दलको संख्या अधिक देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगमा आयोगमा १ सय २३ दल दर्तामा थिए । तर १ सय २३ मध्ये ८७ दलले मात्रै चुनावमा भाग लिएका थिए । त्यसबेला ३६ दलले भाग लिएका थिएनन् । यसपटक दलको संख्या बढेसँगै निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने दुवैको संख्या बढेको छ । निर्वाचनमा भाग नलिने दलको संख्या नै ७३ पुगेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दलको संख्या भने ६४ छ ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका नजरमा दल खोल्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिनुको कारणमा पहिले आफ्नो विचारलाई जनतासमक्ष पुर्याउन, एजेन्डा सेट गरौं र रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्दै अर्को चुनावमा भाग लिएर अगाडि बढौं भन्ने हुन सक्छ ।
महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारणले पनि कतिपय दल चुनावमा होमिनबाट रोकिन सक्छन् । चुनाव खर्च अत्यधिक भएकाले दाता आकर्षित गर्न नसक्ने नयाँ दलहरूको सहभागिता कमजोर हुन्छन् । कतिपयले भने लहलहैमा पार्टी खोल्छन् तर अगाडि बढ्ने ठोस योजना हुँदैन । पार्टीको संरचना नबस्दै आन्तरिक विवाद बढ्दा चुनावमा जान नसकिने अवस्था बन्न सक्छ । कतिपय दलमा भने चुनावमा गए पनि जमानत जफत हुने डरले पनि काम गर्छ ।
‘जेजस्ता कारणले दल खोलेर निर्वाचनमा भाग नलिएको भए तापनि सरकारले निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने,’ उनको सुझाव छ ।
१० दलले बनाए ४ गठबन्धन
२१ फागुनको निर्वाचनमा १० वटा साना राजनीतिक दलले चारवटा गठबन्धन बनाइसके । उनीहरू संयुक्त चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्दै छन् ।
१० वटा राजनीतिक दलले चारवटा फरक चुनाव चिह्नमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
मोबाइल एकल चिह्नमा आमजनता पार्टी र जनादेश पार्टीले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा १ सय १० जनाको संयुक्त नामावली बुझाएका छन् ।
एकल चिह्न बसमा तीनवटा पार्टीले संयुक्त चुनाव लड्दै छन् । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टीले बस चुनाव चिह्नमा संयुक्त चुनाव लड्न लागेका हुन् ।
जाँतो (चकिया) एकल चिह्नमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनाव लड्दै छन् ।
नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपालले एकल चिह्न जकर भएको सिंहमा चुनाव लड्दै छन् । यी दुई दलले समानुपातिकतर्फ २५ जनाको नाम बुझाएका छन् ।
अब पनि राजनीतिक दलबीच तालमेल हुन सक्छ । तर त्यो तालमेल संयुक्त चुनाव चिह्नमा हुनेछैन । किनभने ६४ वटा मध्ये ५४ दलले एकल चुनाव चिन्हमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार खडा गरिसकेका छन् । अब प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा तालमेल गर्दा कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कसले उम्मेदवार उठाउने र सहयोग गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ । यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको छ ।
.jpg)
.png)
