काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका बालेन्द्र शाह (बालेन) देशव्यापी प्रचारमा छन् । पूर्वी क्षेत्र हुँदै उनी पश्चिम क्षेत्र पुगेका छन् । यात्राका क्रममा बालेनले प्रयोग गरेको सवारीसाधनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेका छन् । रास्वपाले आधिकारिक रूपमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

निर्वाचन आयोगले यस्ता गतिविधिको पनि अनुगमन गर्ने भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका नाममा के कति खर्च गर्छन् भनेर आयोगले सूचना संकलन गर्दै छ । यसका लागि अनुगमन अधिकृत नै तोकिएका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । जसलाई राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरे÷नगरेको यकिन विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रचलित निर्वाचन कानुनविपरीत हुनेगरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिए-नलिएकोबारे आवश्यक सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी अनुगमन अधिकृतको छ । 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २९ को व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आयोगले तोकेको हदभित्र रही खर्च गर्नुपर्छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १३ को खण्ड (झ) बमोजिम उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्न पाउँछन् । तर त्यसका लागि मञ्चको तयारीमा गरेको खर्चको जाँचबुझ गरी यकिन विवरण आयोगले तयार पार्नेछ । 

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) बमोजिम राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा खर्च गर्नुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जिल्लाभित्रका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्छ । यसविपरीतका कार्य गरे दण्डनीय हुनेछ ।उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोके–नतोकेको पनि सूचना संकलन गर्दै छ ।

यी कार्यको १५-१५ दिनमा प्रतिवेदन तयार हुनेछ । अनुगमन अधिकृतले दल र उम्मेदवारको खर्च विवरण संकलन गरेर पाक्षीक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरणको यथार्थता, आर्थिक सहयोग संकलन कानुनसम्मत रहे÷नरहेको विवरण र निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीको जिल्लागत पाक्षिक प्रतिवेदन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिसमक्ष पेस गर्ने’ अनुगमन अधिकृतको कार्य सर्तमा भनिएको छ । 

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनावी खर्चका नाममा लिने आर्थिक सहयोग चन्दाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला आयोगले निगरानी गर्ने संयन्त्र नै खडा गरेको हो । यदि दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचन खर्चका क्रममा गलत कार्य भएको छ भने कारबाही हुनेछ । तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने भए अनुगमन अधिकृतको सूचनाअनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजकको समन्वयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । १५÷१५ दिनमा प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको चुनावी खर्चको समीक्षा गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।