२०८२ फागुन २८ गते बिहिवार / Mar 12 , 2026 , Thursday
२०८२ फागुन २८ गते बिहिवार
Ads

देउवालाई अझै अदालतकै आस

shivam cement
दिवाकर अधिकारी
२०८२ माघ १५ गते ०६:२५
Shares
देउवालाई अझै अदालतकै आस

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटलाई लिएर अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको छ । 

रिट परेको लामो समय भइसक्दासमेत अदालतले प्राथमिकतामा नराखेको भनेर निवेदकहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतकै ध्यानाकर्षण गर्न लागेका छन् ।

कांग्रेसका नेता श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिट छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन् । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राउतसँग बिहीबार बिहान ११ बजेको समय माग गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । 

२७ भदौमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १७ बढी रिट रहेका छन् । रिट परेपछि त्यसलाई टुंग्याउनुपर्नेमा अदालतले पेसी नै नतोकेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर उनीहरूले पेसी तोकिदिन र सुनुवाइ गरिदिन अनुरोध गर्न लागेका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध घिमिरेको नेतृत्वमा कांग्रेसका नेताहरू अदालत गएका छन् । कांग्रेसका ६५ जना निवर्तमान सांसदले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरू समेत रिट लिएर अदालत गएका छन् । 

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार एमालेलाई पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालतमा थन्किएको विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा थिए । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । देउवा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध थिए । त्यसकारण उनको समेत समर्थनमा निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरेका हुन् । 

उनीहरू अझै पनि सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना हुने आसमा रहेका छन् । मुलुक नयाँ निर्वाचनका लागि निकै अगाडि बढिसकेको छ । यसबेला पनि देउवा पक्ष संसद् पुनस्र्थापना हुने आसमै रहेको र अदालतमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा अगाडि बढेको नेताहरू बताउँछन् । 

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाटै सरकार बन्ने अवस्था बनेन । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा सोही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएर आगामी २१ फागुनका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय भएको हो । जसअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा हिँडिसके । 

मुलुक निर्वाचनमय भइरहेका बेला कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्ष भने प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने आसमा रहेको हो । यसका लागि अदालतमाथि दबाब बढाउने नीतिअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागसम्बन्धी रिटको पेसी तोकिदिन र सुनुवाइ गरिदिन अनुरोध गर्न लागेका हुन् । 

सम्बन्धित खबर