काठमाडौं : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनबीच एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र वागमती प्रदेश तथा त्यहाँका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको समिति सभापति तुलसाकुमारी  दाहालले बताइन् । उनले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख गरिन् ।

उनकाअनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमुनाका रूपमा कानुन निर्माण गरेको पाइए पनि कतिपय आवश्यक कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । उनले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनबीच एकरूपता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बहसको माग गर्ने समेत बताए ।

सभापति दाहालले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।