काठमाडौंः नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा उनले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नो फैसला तत्काल दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अदालत डराएर न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको उल्लेख गरे । बस्नेतले न्यायिक प्रक्रिया कसैको डर, दबाब, लोभ–प्रलोभन तथा हस्तक्षेपमा पर्न नहुने बताए । 

महाभियोगको डर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण न्यायाधीशहरू निर्णयबाट पन्छिएको अवस्था देखिएको उनको दाबी छ । उनले प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू रोग लागेको बहानामा अनुपस्थित हुने, फोन अफ गर्ने र निर्णयबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको बताए । यसबाट देश ठूलो वैदेशिक आक्रमणको अवस्थामा रहेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ । 

उनले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतसँगै समग्र न्यायिक प्रणाली नै जलिरहेको अनुभूति भएको पनि बताए । बस्नेतका अनुसार संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा मुलुक अन्योलमा परेको छ । 

उनले वर्तमान सरकारले निर्वाचन स्वच्छ ढंगले गर्न नसक्ने पनि आरोप लगाए । उनले कुनै अमुक दललाई जिताउनको लागी सरकार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने लगायतका गतिविधि गर्न लागेको आरोप लगाए । उनले झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रहरीले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारलाई भोट मागिरहेको बताए ।