काठमाडौं : संविधानतः माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको मौलिक हक हो । व्यवहारमा भने माध्यमिक तहको शिक्षामा अध्ययरत हुनुपर्ने उमेरका ठुलो संख्याका बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल बहुसूचक सर्वोक्षणअनुसार माध्यमिक तहको शिक्षामा अध्ययरत हुनुपर्ने उमेरका १३ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । 

आधारभूत तहमा भने विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीको दर केही कम छ । आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने उमेरका ४ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्  । कक्षा ६ देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनमा हुनुपर्ने ३ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा छैनन् । 

अर्थात् विद्यालय पुगेर पनि माध्यमिक तहसम्म निरन्तर विद्यालयमा नरहने दर कायमै छ । जसले माध्यमिक तहको शिक्षामा अध्ययरत हुनुपर्ने उमेरका ठुलो संख्याका बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको देखाएको हो । 

पछिल्लो तथ्यांकले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन केवल कागजमा सीमित रहेको देखाउँछ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा रहेको मौलिक हकको कार्यन्वयनको अवस्थालाई समेत उजागर गरिदिएको छ । 

संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ 

संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमै ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन’ बनेको थियो । जहाँ ४ वर्षदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीलाई भर्नामा इन्कार गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनअनुसार यसको कार्यान्वयन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । तर केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन र मूल्यांकनका लागि ठोस प्रबन्ध गरिएको छैन ।

संविधानअनुसार शिक्षामा तीन तहको सरकारको अधिकार छुट्याउनेगरी ऐन बनाउने प्रयाससमेत सफल हुन सकेको छैन । विघटित प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक आएर पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेन । 

तथापि हरेकजसो राजनीतिक दलले हरेक चुनावमा आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा अनिवार्य तथा निःशुल्क व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारका हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैनन्  । यस्तो प्रतिबद्धता आउन थालेको पनि दशक बितिसकेको छ । तर स्रोतसाधन र पूवार्धारको अपर्याप्ततालाई देखाएर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृति छ । परिणाममा विद्यालयमा हुनुपर्ने ठुलो संख्या विद्यालयको पहुँचमा नरहेको सर्वेक्षणले देखाएको हो ।