काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सवारीसाधन प्रयोगलाई कानुनी दायराभित्र राख्न ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदानको दिन सवारी सञ्चालनलाई मर्यादित, व्यवस्थापनयोग्य र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

नयाँ प्रावधानले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र उनीहरूका प्रतिनिधिले प्रचार अवधिमा तथा मतदानको दिन प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको सङ्ख्या र प्रक्रियालाई स्पष्ट सीमाभित्र राखेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले अधिकतम दुईवटा दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे वा हलुका चार पाङ्ग्रे सवारी मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । जहाँ मोटर चल्ने सवारी सञ्चालन सम्भव छैन, त्यस्ता क्षेत्रमा एक उम्मेदवारले बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गरी अनुमति प्राप्त नगरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । मौन अवधि सुरु भएपछि सवारी सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइनेछ । मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म प्रचारका लागि प्रयोग हुने सवारी सञ्चालन निषेध गरिएको छ। मतदानको दिन आयोगबाट स्वीकृत सवारीबाहेक अन्य सवारी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, यद्यपि हवाई उडान यस प्रतिबन्धबाट मुक्त रहनेछ ।

प्रचारका क्रममा विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारी प्रयोगमा पूर्ण निषेध गरिएको छ । कार्यविधिको उल्लंघन भएमा सम्बन्धित सवारी जफत गरिनेछ र अनुमति बिना वा मौन अवधिमा सञ्चालन गरिएका सवारी नियन्त्रणमा लिएर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र फिर्ता गरिने आयोगले जनाएको छ । जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा उल्लंघन भेटिएमा स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ ।

मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोग, निर्वाचन पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बद्ध निकाय, सञ्चार माध्यम, अध्यागमन र भन्सारसम्बन्धी कार्यालय, विदेशी पर्यटक, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था, अवलोकनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोगले निर्दिष्ट गरेका अन्य व्यक्ति वा निकायले सवारी प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित सवारी-जस्तै एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, अस्पताल सेवा, खानेपानी ट्यांकर, दूध ढुवानी, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा-लाई अनुमति लिनु नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । कूटनीतिक नियोगका सिडी नम्बर प्लेट भएका सवारीमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुने आयोगले जनाएको छ।