काठमाडौं : कारागारमा कैदीबन्दीको मानव अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता छ । तर, यस अनुसार नेपालको कारागारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यका अनुसार नेपालमा कारागारको क्षमता १६ हजार छ । तर, हाल साढे २८ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्ने गरेका छन् । १६ हजारको क्षमता रहेकै कारागारमा २८ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा महानिर्देशक आचार्यले कारागारको क्षमता १६ हजार भए पनि अहिले २८ हजार ६ सय १३ कैदीबन्दीलाई कारागारमा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रीय कारागारकै क्षमता १६ सयको हो तर, ३८ सय कैदीबन्दी राखिएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दिा उनीहरुको अधिकारमा असर परेको छ ।
कैदीबन्दीको मानव अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता छ । तर, यस अनुसार नेपालको काराकारहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको पाइएको हो ।
महानिर्देशक आचार्यका अनुसार देशभर २२ वटा कारागार मात्रै कैदीबन्दी राख्न लायक छन् । उनका अनुसार ९ वटा कारागार कठिन अवस्थामा छन् भने ३३ वटा जीर्ण छन् । १० वटा कारागारको छाना चुहिने गरेको छ ।
बाँकेमा बनिरहेको खुला कारागारको काम बजेट अभावले रोकिएको र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव रहेको बताए । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचारका लागि उचित प्रवन्ध समेत गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।
महानिर्देशक आचार्यका अनुसार कैदीबन्दीहरुका लागि प्रयाप्त आवासको प्रवन्ध छैन । एउटै खाटमा तीन जनासम्म सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
विराटनगर बाल सुधार गृहको अवस्था यस्तो छ कि – उनीहरु न सहज खाना खान पाउँछन् न सुत्न ।
प्रतिनिधि सभाकै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गरेको अध्ययन अनुसार विराटनगरको बाल सुधार गृहमा ‘एउटै कोठमा खाटमुनि र माथि गरी तीन तहमा कोचाकोच गरी बन्दीहरु’ सुत्छन् । अध्ययनले कारागार र बाल सुधार गृहमलाई ‘यातना गृहको संज्ञा दिएको छ ।’
‘...दुर्गन्धित शौचालय र सरसफाइको कमी जस्ता आधारभूत विषयहरुको सम्बोधन हुन नसकेबाटबाल सुधार गृहको रुपमा नभइ यातना गृह जस्तो भएको पाइयो’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बाँकेको जयेन्दुमा त खानाको लागि समेत ठाउँको अभाव छ ।
‘क्षमता भन्दा बढी राखिएकाले भातको थाली राखेर खान समेत समस्या रहेको’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहबाट पनि बालकहरू तोडफोड गरेर निस्कनु अगाडि उनीहरुले सुधार गृहमा खानाको व्यवस्था र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
साथै, अपराधमा संलग्न भएका कैदीबन्दी र बालबालिकालाई हौसला र प्रेरणा दिन उमेर समूहअनुसार उनीहरूलाई व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक सरकार कैदीबन्दीको आधारभुत आवश्यकता पूर्तिका लागि सरकार गम्भीर बन्ने बताउँछन् । ‘कैदीबन्दीको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति र उनीहरुको मानवअधिकारका लागि सरकार गम्भीर बन्छ र बन्नुपर्छ । म यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु’ गृहमन्त्री लेखकले बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भने ।
सांसदहरुले पनि सरकारलाई कैदीबन्दीको मानवअधिकारमा गम्भीर बन्न सुझाएका छन् ।
