काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले सरकार सञ्चालनको प्राथमिकता, अहिलेको अवस्था र आगामी पाँच वर्षमा हासिल गर्ने लक्ष्य स्पष्ट गर्दै करारपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
रास्वपाले बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना, पारदर्शी र जवाफदेही शासन, समन्यायात्मक समावेशीता, सनातन सभ्यताको सम्मान तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणलाई आफ्नो मूल आधार मानेको जनाएको छ । साथै सन्तुलित परराष्ट्र नीति, डायस्पोराको सामर्थ्य उपयोग र ‘सौम्य शक्ति’ विस्तार गर्दै सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाइने उल्लेख गरिएको छ ।
करारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । पार्टीले ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै नीतिगत, आचरणगत र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी सेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी विस्तार, लाइसेन्सलगायत सेवामा बिचौलिया नियन्त्रण र २०८६ सालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यम वर्ग विस्तार राख्दै औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार १०० अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने तथा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ प्रणाली लागू गर्ने र आधुनिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने योजना पनि समेटिएको छ ।
तेस्रो प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जना राख्दै पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ । यसका लागि आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र रणनीतिक परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना समावेश छ । रास्वपाले पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन नागरिक सेवा, अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र सम्मानित देशफिर्तीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारपत्रमा उल्लेख छ ।
करारको अन्त्यमा पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाए पनि पाँच वर्षभित्र उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न नसके अर्को निर्वाचनमा मतदाताले राजनीतिक रूपमा दण्ड दिन सक्ने अधिकार स्वीकार गरेको छ । ‘काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक हामी पूरा गर्न नसकिने वाचा गर्दैनौँ,’ करारमा भनिएको छ ।
.jpg)
