काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गम्भीर आरोपबाट उन्मुक्ति दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा रहेका लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा सम्पति सुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग पनि छ । 

वर्तमान सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लामिछानेउपर रहेको सम्पति सुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, अदालतले अभियोग फिर्ता लिने मागलाई अस्वीकार गरिदिएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते निर्णय गर्दै लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयपछि कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश नै गरेको छ । सोमबार कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग फिर्ता लिने सम्बन्धी सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाईपछि न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दा संसोधनका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेन । बरु यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको देखाउँदै तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश गरेको छ । 

सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश गरेको छ । यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमाथि आलोचनासमेत भइरहेका बेला अदालतले त्यसलाई सदर नगरिदिएको हो । लामिछानेविरूद्ध कास्कीसँगै रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।

रवि लामिछाने २१ फागुनको निर्वाचनमा चितवन २ बाट उम्मेदवार छन् । यसअघि २०७९ मंसिर ४ मा पनि उनी यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । तर, नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा परेपछि उनको सांसद् पद खारेज भयो । त्यसपछि २०८० बैशाखमा पुनः उपनिर्वाचन भयो । लामिछाने नयाँ नागरिकता लिएर उम्मेदवार बने । उपनिर्वाचनमा उनी मतान्तर बढाउँदै निर्वाचित भए । उनै लामिछाने सोही क्षेत्रबाट तेस्रो पटक उम्मेदवार बनेका हुन् । 

यदि उनीविरुद्धको सम्पति सुद्धिकरण अभियोग कायमै रह्यो भने चुनाव जितेको अवस्थामा समेत उनी संसद्बाहिरै हुने छन् । यसअघि सम्पति सुद्धिकरण अभियोग लागेसँगै उनको सांसद पद २०८१ पुसमा निलम्बनमा परेको थियो । फेरि पनि अभियोग कायम रहेको अवस्थामा सांसद् भएर काम गर्न पाउने छैनन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा अदालतमा प्रवेश गरेसँगै सांसद पद स्वतः निलम्बल हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ मा अभियोग पत्र दर्ता भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनको दफा २७ मा छ ।