काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यसपटक पनि रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवार छन् । चुनावी प्रचारमा रहेका नेपाललाई अदालतको तारिखसमेत हेरिरहनुपरेको छ । 

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर अन्तिममा ‘हेर्न नभ्याउने’मा पर्‍यो ।

माधव नेपाल विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । यही मुद्दा लागेसँगै निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । यो मुद्दा नटुंगिएसम्म नेपालले चुनाव जिते पनि सांसद्को हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन् । 

२१ फागुनको निर्वाचनमा माधव नेपाल जस्तै चुनाव जितेर पनि सांसद्को हैसियतमा काम गर्न नपाउने अन्य उम्मेदवारहरू पनि छन् । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले फौजदारी मुद्दा लागेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ब्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिएको छ । तर यस्ता अभियोग लागेका व्यक्तिले सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने प्रावधान छ । 

यस्तै उम्मेदवार हुन्– रवि लामिछाने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार छन् । तर लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । लामिछाने पनि विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । दुई पटकसम्म उपप्रधन तथा गृहमन्त्री भए । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा दायर भएसँगै सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । उनीविरुद्धको उक्त अभियोग कायमै छ । 

लामिछानेलाई सरकारले सहज हुने गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । महान्यायाधिवक्ताले गत पुस ३० गते संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएपछि त्यसअनुसार जिल्ला अदालतमा मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ भने जिल्ला अदालतले समेत मुद्दा संशोधनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको निवेदन स्वीकार गरेको छैन । यथास्थितिमा लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसदको रुपमा काम गर्न भने पाउने छैनन् । 

लामिछाने अहिले पनि अदालतको तारिख धाइरहेका छन् । चुनावी प्रचारमा त छँदैछन् । 

मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । 

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७५ मा गुरुङसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले १६ फागुन २०७९ मै गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो । जसअनुसार अदालतले गुरुङलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय सुनाएको थियो ।

सजायअनुसार कारबाही नभएको भनेर अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएको छ । यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला २०७९ मा पनि गुरुङ उम्मेदवार भए, चुनाव जिते, तर संसद् छिर्न पाएनन् । 

पछि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएपछि संसदीय गतिविधिमा भाग लिएका थिए । 

अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसकारण अब फेरि उम्मेदवार रहेका गुरुङले चुनाव जितेको खण्डमा सांसद्को हैसियतका काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर सर्वोच्च अदालतले नै भनिदिनुपर्ने हुन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको दोषी ठहरको निर्णय उल्ट्याएको अवस्थामा भने उनले सांसदको रूपमा काम गर्न सहजै पाउनेछन् ।